शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं, सरकार चर्चेसाठी तयार; केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचं आवाहन

farmers protest
शेतकरी आंदोलन

गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमारेषेवर मोठ्या संख्येने शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठवलेला प्रस्ताव देखील शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला असून केंद्र सरकारने पारित केलेले कायदे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, असा निश्चय शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा तिढा अधिकच चिघळला असतानाच आता केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना आवाहन केलं आहे. ‘केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना पाठवलेल्या प्रस्तावामध्ये त्यांच्या आक्षेपांवर सुधारणा सुचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन सोडून चर्चेचा मार्ग निवडायला हवा. सरकार चर्चा करण्यासाठी तयार आहे’, असं कृषीमंत्री म्हणाले आहेत.

सरकारकडून शेतकऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावामुळे शेतकऱ्यांचं समाधान झालेलं नाही. त्यामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांनी आंदोलन अधिकच तीव्र करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. येत्या १४ तारखेला देशभरात धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतला असून यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयं, सरकारी आस्थापनं, भाजपचे नेतेमंडळी यांना घेराव घालण्याचं देखील शेतकऱ्यांनी नियोजन केलं आहे. तसेच, अदानी आणि अंबानी यांच्या कंपन्यांच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णण देखील घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेला देशभरातून विरोधी पक्ष, तसेच सामाजिक संघटना आणि कर्मचारी संघटनांकडून पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आलं आहे. ‘मला वाटतं की आपल्याला यातून मार्ग काढता येऊ शकतो. मी त्यासाठी आशावादी आहे. आंदोलन मागे घेण्याचं मी शेतकऱ्यांना आवाहन करतो. सरकारने त्यांना प्रस्ताव पाठवलेला आहे. जर त्यांना काही आक्षेप असतील, तर आपण त्यावर चर्चा करू शकतो’, असं कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे.