आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांवर सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्क (Customs & Excise Duty) या स्वरूपात अप्रत्यक्ष कर महसूल साधारण 56.5 टक्क्यांनी वाढून तो एकूण 4,51,542.56 कोटी रुपयांवर गेला आहे. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, हा खुलासा माहिती अधिकार (RTI) च्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींत मोठी वाढ झाल्याने केंद्र व राज्य सरकारकडून इंधनावरील कर उपकर (टैक्स-सेस) कमी करण्याची मागणी होत असताना ही आकडेवारी समोर आली आहे.
2019-20 मध्ये 46 कोटी रुपयांचा महसूल
अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, 2020-21 या आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर, 37,806.96 कोटी रुपयांचा सीमा शुल्क वसूल करण्यात आले होता. त्याचबरोबर देशातील या उत्पादनांच्या निर्मितीवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क शुल्कातून 4.13 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2019-20 मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर सीमा शुल्क म्हणून सरकारला 46,046.09 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असल्याचे समोर आले आहे.
माहिती अधिकारात मागितली माहिती
वित्त मंत्रालयाशी संबंधित असलेल्या संचालनालय जनरल ऑफ सिस्टम्स अँड डेटा मॅनेजमेन्ट (DGSDM) यांनी माहिती अधिकाराखाली त्यांच्या अर्जाची माहिती दिली असल्याचे एका आरटीआय कार्यकर्त्याने सांगितले. त्याचबरोबर अर्थशास्त्रज्ञ जयंतीलाल भंडारी यांच्या मते, महागड्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमुळे केवळ सामान्य माणूसच नाही तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. इतकेच नाही तर, केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेषत: पेट्रोल आणि डिझेलवर कर कमी करून लोकांना महागाईपासून दिलासा द्यावा.
