देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे २७ फेब्रुवारीपासून अस्थिर आहेत. निवडणुकीचे वारे वाहण्यास सुरूवात झाली असताना एकीकडे सरकारला दिलासा देणारी ही बाब आहे. मात्र, आज लोकसभेत केंद्र सरकारने खुलासा केला की त्यांना पेट्रोल आणि डिझेलमधून चांगले उत्पन्न मिळत आहेत. लोकसभेच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हे मान्य केले की, ६ मे २०२० पासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क, उपकर आणि अधिभार यामधून अनुक्रमे ३३ आणि ३२ रुपये प्रति लिटर असे उत्पन्न केंद्राला मिळत आहेत. तर २०२० मार्च ते ५ मे २०२० पर्यंत केंद्राचे उत्पन्न अनुक्रमे २३ रुपये आणि १९ रुपये इतकेच होते.
केंद्र सरकारने लोकसभेत असेही सांगितले की ,१ जानेवारी ते १३ मार्च २०२० दरम्यान केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या माध्यमातून अनुक्रमे २० आणि १६ रुपये प्रति लिटर उत्पन्न मिळवत होती. अशाप्रकारे, ३१ डिसेंबर २०२० च्या तुलनेत, पेट्रोलमधून केंद्राचा महसूल १३ रुपयांनी तर डिझेलने १६ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत वाढला आहे.
चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि देशातील एका केंद्रशासित प्रदेशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती स्थिर कशा? असा सवाल विरोधी पक्ष केंद्र सरकारकडे सतत करत असतात. यावर लोकसभेत केंद्र सरकारकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर म्हणाले की, देशातील इंधनाचे कमी-जास्त दर इतर देशांच्या तुलनेत अनेक कारणांवर अवलंबून आहेत. इतर देशांच्या सरकारने दिलेल्या सवलतींचादेखील समावेश यामध्ये असून सरकार त्यांची नोंद ठेवत नाही. दरम्यान, देशाचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, पेट्रोलियम उत्पादने, कच्चे तेल, पेट्रोल डिझेल, विमानांचे इंधन आणि नैसर्गिक वायू हे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची कोणतीही योजना अद्याप नाही.
