आता २४ तासांत होणार कारवाई; फेसबुक, इन्स्टाग्रामसाठी केंद्र सरकारने आयटी नियम बदलले

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आदी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाची पावलं उचलली आहे. केंद्र सरकारने आयटी नियम अधिक कठोर केले असून हे नियम सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना पाळणं बंधनकारक असणार आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यापुढे अल्गोरिदमच्या नावाखाली मनमानी करू शकणार नाहीत. नवीन आयटी नियम तात्काळ लागू करण्यात आले आहेत. नवीन IT नियमांच्या अधिसूचनेनुसार, 90 दिवसांत तक्रारींचं निवारण करावं लागणार आहे. तसंच, २४ तासांच्या आत संवेदनशील मजकूरावर कारवाई करावी लागणार आहे.

हेही वाचा – फेसबुकचा पासवर्ड तत्काळ बदला, १० लाखांहून अधिक वापरकर्त्यांचा डेटा लीक

नवे आयटी नियम काय आहेत?

• सोशल मीडिया कंपन्यांना सेवा नियम आणि गोपनीयता धोरणाशी संबंधित माहिती त्यांच्या वेबसाइट, मोबाइल अॅप्लिकेशन किंवा दोन्हीवर उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
• नवीन IT नियमांमधील प्रस्तावित बदलांमध्ये, मध्यस्थ कंपन्यांना भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या नागरी हक्कांचा आदर करणे देखील आवश्यक असेल.
• तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी ७२ तासांचा अवधी दिला जाईल. आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्याबाबत मध्यस्थ कंपनीकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, ७२ तासांच्या आत प्राथमिक कारवाई करावी लागणार आहे.
• आक्षेपार्ह मजकूर व्हायरल होऊ नये यासाठी १५ दिवसांच्या आत तक्रारीवर कारवाई करावी लागणार आहे.
• नवीन आयटी नियमांमध्ये वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेची आणि अधिकारांची काळजी घेण्यात आली आहे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हिंसा पसरवणाऱ्या पोस्टवर कारवाई करावी लागेल.
• टेक कंपन्यांना भारताच्या संविधानाचे पालन करावे लागणार आहे. यूजर्सच्या तक्रारींची २४ तासांच्या आत दखल घ्यावी लागेल. याशिवाय नवीन शासकीय अपील समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीचाही समावेश असेल.
• अपमानास्पद, अश्लील, बाल लैंगिक शोषण, गोपनीयतेचे उल्लंघन, जात, रंग किंवा जन्माच्या आधारावर त्रास देणे, भारताची एकता, अखंडता, संरक्षण, सुरक्षा, सार्वभौमत्व, परराष्ट्र धोरण किंवा संबंधांवर परिणाम करणारी पोस्ट, आर्थिक फायद्यासाठी तयार केलेला खोटा प्रचार आणि ज्यामध्ये फसवणूक, व्यक्ती किंवा संस्थेची हानी होण्याची शक्यता असलेला कोणत्याही मजकुराविरोधात तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.हेही वाचा – जाणून घ्या! अश्लील व्हिडीओप्रकरणात काय आहेत कायदे आणि अधिकार?