नवी दिल्ली : गेल्या आठवडाभरापासून मंत्र्यांमध्ये विभागांची वाटणीवरून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पडदा उचलला आहे. कर्नाटक मंत्रिमंडळासाठी खात्यांच्या वाटपाची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून सिद्धरामय्या यांनी अर्थ खाते स्वत:कडे ठेवले आहे. सिद्धरामय्या यांनी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे पाटबंधारे विभाग आणि बेंगळूरू शहराच्या विकासाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. एएनआयवृत्तसंस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे. (Chief Minister Siddaramaiah divided other departments while keeping finance accounts, See the full list)
काँग्रेसने कर्नाटक निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दिलेल्या हमीपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थ खाते स्वतःकडे ठेवताना त्यांनी कॅबिनेट व्यवहार, कार्मिक विभाग आणि प्रशासकीय सुधारणा, बुद्धिमत्ता, माहिती आणि पायाभूत सुविधा विकास ही खातीही त्यांच्याकडेच ठेवली आहेत.
#KarnatakaCabinet portfolio allocation | CM Siddaramaiah keeps Finance, Deputy CM DK Shivakumar gets Major & Medium Irrigation and Bengaluru City Development, HK Patil gets Law & Parliamentary Affairs, Legislation, Tourism and Dinesh Gundu Rao gets Health & Family Welfare,… pic.twitter.com/LZT1QWMeXV
— ANI (@ANI) May 29, 2023
मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या मुलावरही जबाबदारी
सिद्धरामय्या सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री एच.के. पाटील यांच्याकडे कायदा आणि संसदीय कामकाज, दिनेश गुंडू राव यांच्याकडे विधी, पर्यटन, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, कृष्णा बायरेगौडा यांच्याकडे महसूल (मुझराई वगळता) मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळात अनेक नव्या चेहऱ्यांचाही समावेश करण्यात आल्याची माहिती आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा मुलगा प्रियांक खर्गे यांच्याकडे ग्रामविकास आणि पंचायत राज खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाची संख्या 34
कर्नाटक राज्यात मोठा विजय मिळवून सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या वतीने 20 मे रोजी एकूण 10 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. यामध्ये सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री, तर डी. के. शिवकुमार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. यानंतर राज्यात नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात आणखी 24 मंत्र्यांनी शपथ घेतली असल्यामुळे कर्नाटक राज्यातील मंत्रिमंडळ संख्या आता 34 झाली आहे.
