नवी दिल्ली : देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना 21 माजी न्यायमूर्तींनी पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून माजी न्यायमूर्तींनी न्यायव्यवस्थेवरील वाढत्या दबावाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये उच्च न्यायालयाचे 17 माजी न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार माजी न्यायाधीशांचा समावेश आहे. (CJI : Ex-Judge’s letter to Chief Justice on Pressure on Judiciary)
सध्या देशात लोकसभेची रणधुमाळी सुरू आहे. त्यानिमित्त भ्रष्टाचार प्रकरणी विरोधी पक्षनेत्यांवर करण्यात येणाऱ्या कारवाईवरून सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी पक्षांमध्ये शब्दयुद्ध सुरू असतानाच निवृत्त न्यायमूर्तींचे हे पत्र समोर आले आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना लिहिलेल्या पक्षात हे न्यायमूर्ती म्हणतात की, काही लोक चुकीची माहिती पसरवून आणि दबाव आणून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे लोक आपल्या राजकीय फायद्यासाठी हे करत आहेत. त्यामुळे लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास कमी होत चालला आहे.
21 Retired Judges write to Chief Justice of India (CJI) Dy Chandrachud
“We write to express our shared concern regarding the escalating attempts by certain factions to undermine the judiciary through calculated pressure, misinformation, and public disparagement. It has come to… pic.twitter.com/bPZ0deczI2
— ANI (@ANI) April 15, 2024
टीकाकारांनी न्यायालय आणि न्यायाधीशांच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याचा आरोप निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी आणि एमआर शाह यांच्यासह अन्य माजी न्यायमूर्तींनी केला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा उघड प्रयत्न केला जात असून त्यासाठी चुकीचे मार्ग अवलंबले जात असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
काही गटांकडून अनावश्यक दबावाबरोबरच, चुकीची माहिती आणि सार्वजनिक स्तरावर अवमान करणे अशा प्रकारातून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संकुचित राजकीय हितसंबंध आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी प्रेरित असलेले हे घटक आपल्या न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे, असे या 21 माजी न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
चुकीची माहिती देण्याचे षडयंत्र आणि न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात जनभावना तयार करणे, याविषयीच आम्हाला मुख्यत: काळजी वाटते. हे केवळ अनैतिकच नाही, तर आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या दृष्टीने घातक आहे, असे या निवृत्त न्यायमूर्तींचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्या घटनांबद्दल या निवृत्त न्यायमूर्तींनी चिंता व्यक्त केली आहे, ते या पत्रात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
अशा कृतींमुळे केवळ आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या पावित्र्याचा अपमान होत नाही तर, न्याय आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांनाही थेट आव्हान निर्माण होते. न्याय आणि निष्पक्षता या तत्त्वांचे पालन करण्याची शपथ न्यायाधीशांनी कायद्याचे रक्षक म्हणून घेतली आहे, असे सांगून या माजी न्यायमूर्तींनी, अशा प्रकारच्या दबावांविरुद्ध भक्कम राहण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील न्यायव्यवस्थेला केले आहे. कायदेशीर व्यवस्थेचे पावित्र्य आणि स्वायत्तता अबाधित राहील, याची काळजी घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.
