कोरोनामुळे आर्थिक ठबघाईला आलेल्या उद्योगक्षेत्रांना सोमवारी केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योगांसाठी आठ आर्थिक सुधारणा जाहीर केल्या आहे. कोविड प्रभावित राज्यांसाठी 1.1 लाख कोटी रुपयांची कर्ज हमी योजना घोषित करताना आरोग्य क्षेत्रासाठी 50,000 कोटी रुपयांची तर इतर क्षेत्रांसाठी 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी भागभांडवल म्हणून पर्यटन क्षेत्रातील उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तयारी
आरोग्य क्षेत्रासाठी कमाल कर्ज रक्कम 100 कोटींपेक्षा जास्त असेल तर , कमाल व्याज दर 7.95% इतका असणार आहे. इतर क्षेत्रांसाठी व्याजदर 8.25% इतका असेल. उद्भवणार्‍या गरजा लक्षात घेता या योजनांची व्याप्ती बदलत राहील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या.
आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेसाठी अतिरिक्त 1.5 लाख कोटींची घोषणा देखील त्यांनी केली. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा भाग असलेली सदर योजना मे 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सुक्ष्म वित्त संस्थांच्या माध्यमातून 25 लाख व्यक्तींसाठी पत हमी योजना सुरू केली आहे. सुमारे 25 लाख कर्जदारांना अनुसूचित वाणिज्य बँकांमध्ये कर्ज घेण्यासाठी नवीन किंवा सध्या असलेल्या गैर-वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून 1.25 लाख रुपयापर्यंत कर्ज पुरवठा केला जाईल. किमान कर्जपुरवठा 1.25 लाख, आरबीआयने निर्धारीत केलेल्या व्याजदरापेक्षा किमान 2% कमी दराने करण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या.
महत्त्वाच्या घोषणा
१) कर्ज हमी योजनेअंतर्गत आरोग्य क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
२) इतर क्षेत्रांसाठी आणखी 60 हजार कोटी रुपये देणार.
३) आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या तातडीच्या तारण हमी योजनेचीही घोषणा.
४) आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणार.
५) 8 इतर क्षेत्रातील विकास आणि निर्यातीसाठी मदत.
६) कोविड प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांसाठी 1.10 लाख कोटींची कर्ज तारण योजना .
७) कोविड प्रभावित 25 लाखांहून अधिक लघु उद्योगांना आणि उद्योजकांना कर्ज तारण योजनेचा फायदा.
८) तीन वर्षांसाठी प्रत्येकाला 1.25 लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल. त्यासाठी 2% पेक्षा कमी व्याजदर आकारला जाईल.
९) पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 5 लाख पर्यटकांना मोफत व्हिसा देण्यात येईल.
१०) 11 हजार नोंदणीकृत टूरिस्ट गाईड्स आणि ट्रॅव्हल टुरिझम क्षेत्रातील लोकांना आर्थिक मदत.
