मनिष सिसोदियांना दिलासा नाहीच; ‘त्या’प्रकरणी न्यायालयाने जामीन नाकारला

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अबकारी धोरणप्रकरणात दिलासा नाहीच. कारण मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी (28 एप्रिल) मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे. राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल यांनी मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. मनिष सिसोदिया कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात जाणार आहेत.

आज न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. ईडीने दावा केला होता की तपास गंभीर टप्प्यावर आहे आणि या धोरणाला सार्वजनिक मान्यता असल्याचे दाखवण्यासाठी एका वरिष्ठ आप नेत्याने बनावट ईमेल बनवले होते. (delhi excise policy case court denies bail plea of manish sisodia)

याप्रकरणी आता अधिक तपासासाठी मनिष सिसोदियांच्या कोठडीची गरज नाही असा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण खोटे असून केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा दावा आप नेते सातत्याने करत आहेत. दरम्यान, गुरुवारी (27 एप्रिल) न्यायालयाने मनिष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 12 मेपर्यंत वाढ केली. त्यापूर्वी, 31 मार्च रोजी दिल्ली न्यायालयाने सीबीआयने नोंदवलेल्या अबकारी धोरण प्रकरणात सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सांगितले होते की, ‘मनिष सिसोदिया हे या प्रकरणातील गुन्हेगारी कटाचे मुख्य सूत्रधार होते. त्यांनी सुमारे 90-100 कोटी रुपयांची आगाऊ लाच देण्याच्या गुन्हेगारी कटात सर्वात महत्त्वाची आणि प्रमुख भूमिका बजावली होती’.

नेमकं प्रकरण काय?

• दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने चौकशीनंतर अटक केली होती.
• दिल्लीच्या मद्य धोरणाच्या संबंधित केसच्या चौकशीसाठी सीबीआयने सिसोदिया यांना बोलावले होते.
• जवळपास आठ तास त्यांची चौकशी करण्यात आली.
• हे प्रकरण 2021 मध्ये सादर केलेल्या दिल्लीच्या नवीन दारू विक्री धोरणाशी संबंधित आहे.
• केजरीवाल सरकारने 2021 मध्ये मद्यविक्रीसाठी नवीन धोरण तयार केले होते.
• त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचा विरोधकांनी आरोप केला होता.
• यासंबंधी वाद वाढल्यानंतर ते धोरण रद्दही करण्यात आले होते.
• दिल्ली सरकारने या धोरणातून उत्पन्नात लक्षणीय अशी 27 टक्के महसूल वाढ नोंदवली.
• सुमारे 8,900 कोटींचे उत्पन्न दिल्ली सरकारला मिळाले होते.
• दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त केला.
• या धोरणाविरोधात नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.
• गेल्या वर्षी सीबीआयने मनिष सिसोदिया यांच्या घरासह 31 ठिकाणी छापे टाकले होते.
• त्यानंतर सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली.

हेही वाचा – बारसूतील आंदोलन तूर्तास स्थगित; मार्ग काढण्यासाठी सरकारला तीन दिवसांचा अल्टिमेटम