गुजरातमधील राज्य सरकारने संपावर असलेल्या दोन हजारांहून अधिक डॉक्टरांची एक मोठी मागणी पूर्ण केली आहे. यामुळे महिन्याला त्यांच्या पगारात हजारो रुपयांची वाढ होणार आहे. गुजरात सरकारने सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर आणि Gujarat Medical Education and Research Society (GMERS) medical colleges मधील शिक्षकांसाठी सातव वेतन आयोगांची शिफारशीनुसार (7th Pay Commission) नॉन-प्रॅक्टिस भत्ता (non practise allowance) मंजूर करण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल यांच्याकडे राज्याचे आरोग्य विभाग खाते आहे. त्यांनी सणातील भेटीच्या रुपात डॉक्टर आणि मेडिकल कॉलेजच्या शिक्षकांसाठी ही मोठी घोषणा केली आहे. बऱ्याच दिवसांपासून शिक्षक पगार वाढची मागणी करत होते. यासाठी त्यांनी संप देखील केला होता. पण त्यांची मागणी गुजरात सरकारने पूर्ण केली आहे. नितिन पटेल यांनी फेसबुकवर लिहिले आहे की, सरकारी रुग्णालयातील पात्र असणाऱ्या डॉक्टर आणि जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेजच्या शिक्षकांना रक्षाबंधन भेट म्हणून सातव्या वेतन आयोगानुसार नॉन-प्रॅक्टिस भत्ता (एनपीए) मंजूर केला आहे.
गुजरात चिकित्स शिक्षक संघाचे अध्यक्ष डॉ. रजनीश पटेल यांच्या माहितीनुसार नॉन-प्रॅक्टिस भत्ता देशभरातील डॉक्टरांना यासाठी मिळतो की, सरकार सेवेत आल्यानंतर ते खासगी प्रॅक्टिस करत नाहीत. त्यांना सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत पगार दिला जातो. या वेतन आयोगात वैद्यकीय शिक्षक आणि शिक्षकांसाठी विशेष मासिक भत्त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात आता एनपीए दरमहा १० हजार रुपयांवरून ३५ हजार रुपये करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता सातव्या वेतन मॅट्रिक्सनुसार डॉक्टरांना पगारामध्ये १० हजार ते ३५ हजार रुपयांपर्यंत फायदा होणार आहे.
