पीएचडी करताय? जाणून घ्या ‘हे’ नवे नियम

पीएचडी अभ्यासक्रमात आता क्रेडिट सिस्टीम लागू होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

यूजीसी नियमावलीनुसार 2022 मध्ये जरी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये, संशोधन सल्लागार समिती प्रबंधांची परीक्षा आणि शीर्षक ठरवले जाईल असे म्हटले आहे. ही समिती पीएचडी विद्यार्थ्यांना संशोधनातही मदत करेल. यासोबतच विद्यार्थ्यांचाही समितीकडून आढावा घेतला जाणार आहे. जारी केलेल्या अधिसूचनेत . पीएचडी अभ्यासक्रमात आता क्रेडिट सिस्टीम लागू होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पीएच.डी.दरम्यान मिळालेले अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी 12 क्रेडिट्स आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी किमान दहा क्रेडिट्स किंवा 55 गुण मिळविळे आवश्यक आहे.

बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विद्यापीठ (BRABU) देखील UGC नियमन 2022 च्या प्रकाशनानंतर नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करत आहे. नवीन नियमानुसार संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक सेमिस्टरला संशोधन सल्लागार समितीसमोर त्यांच्या कामाचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विद्यापीठाचे कुलसचिव प्रा.राम कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या सत्रापासून यूजीसीचे नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे पीएचडी करणारया किंवा करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही बातमी महत्वाची आहे.

हे ही वाचा –  राष्ट्रपती भवन 1 डिसेंबरपासून आठवड्यातून पाच दिवस जनतेसाठी खुले राहणार

दरम्यान आज UGC ने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत बीए, बीएससी किंवा बीकॉम शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांत पदवी मिळत असे. मात्र पुढील वर्षांपासून पदवी शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी चार वर्षे अभ्यास करावा लागणार आहे. UGC ने चार वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाची (FYUP) रूपरेषा तयार केली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात 2023-2024 मध्ये सर्व देशभरातील सर्व विद्यापीठांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. म्हणजेच पुढील वर्षी जे विद्यार्थी बीए, बीएस्सी किंवा बीकॉमला प्रवेश घेतील, त्यांचा अभ्यासक्रम चार वर्षांचा असणार आहे. अहवालानुसार, UGC पुढील आठवड्यात सर्व विद्यापीठांसह चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचे नियम सांगणार आहे.

4 वर्षांचा अभ्यासक्रम सर्व विद्यापीठांमध्ये लागू असेल
पदवी अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत करण्यात आलेला बदल देशातील सर्व 45 केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे. केंद्रीय विद्यापीठांसह बहुतांश राज्यस्तरीय आणि खासगी विद्यापीठात चार वर्षांचा पदवीपूर्व अभ्यासक्रम राबवणार आहेत. अहवालानुसार, देशातील अनेक डीम्ड युनिव्हर्सिटीही ते स्वीकारण्यास तयार आहेत.

हे ही वाचा – गुजरात विधानसभा निवडणुकीत कुटुंबांमध्येच होणार राजकीय लढत; सख्ख्ये येणार आमने-सामने