देशात 1 एप्रिलपासून अनेक प्रकारच्या आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. मात्र एका नियमाने देशातील लाखो लघु आणि मध्यम उद्योजकांची झोप उडवली आहे. कारण 1 एप्रिलपासून देशात 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तची आर्थिक उलाढाल असलेल्या दुकानदार, कंपन्या आणि सेवा पुरवठादारांसाठी ई- इनव्हॉइसिंग (E-Invoicing) अनिवार्य केले आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBIC) जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, वर्षाला सरासरी 20 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना प्रति महिना 1 कोटी 60 लाख रुपयांची इलेक्ट्रॉनिक बिले जारी करावी लागतील.
या इलेक्ट्रॉनिक बिलाचा अर्थ फक्त कंप्यूटराइज्ड बिल नाही तर एक सिस्टम ज्यामध्ये ऑनलाइन आणि वास्तविक वेळेत बिलिंग केले जाते. म्हणजेच बिलिंग थेट जीएसटी पोर्टलद्वारे केले जाईल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, व्यावसायिकांच्या प्रत्येक व्यवहारावर आता सरकारचे लक्ष असणार आहे. यामुळे बोगस ट्रेडिंग आणि बनावट बिलिंगची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. तसेच मोठ्या प्रमाणावर करचुकवेगिरीला आळा बसण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे व्यावसायिकांनाही याचा फायदाच होणार आहे. जीएसटी पोर्टलद्वारे बिलिंग केल्याने खरेदीदार आणि विक्रेत्यांचा डेटा जुळणे सोपे होईल. तसेच बिलिंगमध्ये होणाऱ्या चुका टाळता येऊ शकतात. मिसमॅचिंगची अडचण टाळल्यास टॅक्स नोटीस मिळण्याची किंवा रिफंड देण्यास विलंब होण्याची शक्यता देखील कमी होईल.
दरम्यान देशात 1 ऑक्टोबर 2020 पासून 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्यांसाठी ई-इनव्हॉइसिंगची आवश्यकता लागू होती. त्यानंतर 1 जानेवारी 2021 पासून त्याची व्याप्ती 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. तर 1 एप्रिल 2021 पासून वार्षिक 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणारे देखील त्याच्या याअंतर्गत आले. तर आता 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्यांनाही हा नियम लागू होणार आहे.
जीएसटीची रचनाच ऑनलाइन टॅक्स कंप्लायंसवर आधारित असल्याने 5 कोटी किंवा त्याहून कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्यांसाठीही लवकरच हा नियम लागू होईल.
