नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गेल्या तीन महिन्यांत देशातील विविध ठिकाणी केलेल्या छापेमारीत 100 कोटींची रोकड जप्त केली आहे. सर्वात अलीकडील घटना म्हणजे कोलकाता येथील मोबाईल गेमिंग ऍप्लिकेशनशी संबंधित फसवणूक केल्याप्रकरणी सुमारे 17 कोटी रुपये ईडीने जप्त केले आहेत.
विशेष म्हणजे देशातील विविध छापेमारीत मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळत असल्याने ईडीने त्यांच्या देशातील काही प्रमुख कार्यालयांमध्ये नोटा मोजण्याचे मशीन बसवले आहे. तसेच जप्त केलेल्या या नोटा मोजण्यासाठी ईडीने आठ बँक अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन महिन्यातील ईडीच्या छापेमारीत सर्वाधिक रोख ही पश्चिम बंगाल शिक्षण भरती घोटाळ्यातील आरोपींच्या घर आणि कार्यालयातील जप्त केली आहे. या घोटाळ्यामुळे निलंबित झालेले मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या अपार्टमेंटमधून 50 कोटी रुपये रोख जप्त करण्यात आली आहे. आर्थिक तपास संस्थेच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी रोकड जप्ती आहे. जप्त केलेली रक्कम ही शिक्षक भरती घोटाळ्यातील रक्कम असल्याचा ईडीला संशय आहे. तब्बल 24 तास ही मोजणी सुरू होती, जप्त केलेला नोटांचा डोंगर मोजून बँक अधिकारीही थकले होते.
याआधी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी झारखंड खाण घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई करत एका कंपनीचा 20 कोटी रुपयांहून अधिकची रोकड मालमत्ता जप्त केली होती. या छापेमारीनंतर एजन्सीने मुंबई, दिल्ली, बंगळुरु, चेन्नई येथील काही उद्योजक तसेच क्रिप्टो करन्सी कंपन्यांवरही कारवाई करत एकूण 13 कोटींच्या आसपास रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. छापेमारीत मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळत असल्याने ईडीवर नोटा मोजण्यासाठी मशीन खरेदी करण्याची वेळ आली. दरम्यान नियमाप्रमाणे नोटी मोजणी करण्यासाठी देशभरात आठ बँक अधिकाऱ्यांची ईडीने नेमणुक केली आहे.
जप्त केलेल्या नोटांचं पुढे होत काय?
आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीला कारवाई करत संबंधित कंपनी, संस्था अथवा व्यक्तीची संपत्ती जप्त करण्यात अधिकार आहे. मात्र जप्त केलेली संपत्ती ईडी स्वत:कडे ठेवू शकत नाही.
नियमानुसार, जेव्हा जेव्हा एजन्सी रोख जप्त करते तेव्हा आरोपीला रोखीचा स्रोत स्पष्ट करण्याची संधी दिली जाते. जर संशयित आरोपी तपास अधिकाऱ्यांना कायदेशीर उत्तर देत संतुष्ट करण्यात अयशस्वी ठरला, तर ही रोकड बेहिशेबी असल्याचे मानले जाते.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत ही रोख जप्त केली जाते, यानंतर ईडीकडून स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना जप्त केलेली रोकड मोजण्यासाठी बोलावले जाते. नोटा मोजण्याच्या मशीनच्या मदतीने नोटांची मोजणी केल्यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत रोकड जप्तीचा मेमो तयार केला जातो.
जप्ती मेमोमध्ये एकूण जप्त केलेल्या रोख रकमेचा तपशील म्हणजे 2000, 500 आणि 100 सारख्या चलनी नोटांची संख्या समाविष्ट केली जाते. यानंतर स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत रोकड बॉक्समध्ये सीलबंद केली जाते. एकदा रोख रक्कम सील केल्यानंतर आणि जप्ती मेमो तयार झाल्यानंतर ती रोकड त्या राज्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत पाठविली जाते. या बँकेतील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वैयक्तिक ठेव (PD) खात्यात ती रक्कम जमा होते.
जप्त केलेले पैसे अंमलबजावणी संचालनालय, बँक किंवा सरकार वापरू शकत नाहीत. एजन्सीच्या कारवाई पूर्ण होईपर्यंत ही रक्कम बँकेत तशीच पडून असते. जर संबंधित आर्थिक गुन्ह्यात आरोपी दोषी ठरला जप्त केलेली रोख रक्कम केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होते, आणि जर आरोपीची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली तर रोख रक्कम परत केली जाते. अशाप्रकारे ईडी जप्त केलेल्या रकमेवर कार्यवाही करते.
