नवी दिल्ली : देशात एकीककडे लोकसभा निवडणुकीचा ज्वर चढण्यास सुरुवात झालेली असतानाच दुसरीकडे इलेक्टोरल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोख्यांबाबतचे राजकारणही जोरात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर या रोख्यांचा तपशील भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिला. त्यानंतर आता या देणग्या आपल्याला कशा प्राप्त झाल्या याची रंजक माहिती संबंधित पक्षांनी दिली आहे.
हेही वाचा – Thackeray group : …तर भाजपाचे दुकान एका रात्रीत बंद पडेल, ठाकरे गटाचा टोला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी विविध राजकीय पक्षांनी सादर केलेले शेकडो सीलबंद लिफाफे खुले केले. कोणत्या पक्षाने किती निवडणूक रोखे रीडीम केले आणि ते त्यांना कोणत्या कंपनीने किंवा व्यक्तीने दिले होते, याची माहिती निवडणूक आयोगाने या लिफाफ्यांच्या आधारे दिली. अनेक पक्षांनी आपल्या कार्यालयात बॉण्ड ठेवल्याचे सांगितले, तर काहीं पक्षांनी पोस्टाद्वारे निनावी इलेक्टोरल बाँड प्राप्त झाल्याचे सांगितले. तर, काही पक्षांनी विविध कायदेशीर तरतुदींचा हवाला देत इलेक्टोरल बॉण्ड देणाऱ्यांची माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविली.
जदयूचा अजब दावा
अज्ञात स्रोताच्या माध्यमातून आमच्या कार्यालयात लिफाफ्यांमध्ये ठेवलेले 10 कोटी रुपयांचे रोखे आले. हे रोखे रीडीम केल्यानंतर संपूर्ण पैसा देणगी म्हणून जेडीयूच्या तिजोरीत जमा करण्यात आला, असे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडचे म्हणणे आहे. 3 एप्रिल 2019 रोजी त्यांच्या पाटणा कार्यालयात मिळालेल्या बॉण्डच्या देणगीदारांचा तपशील माहीत नव्हता. तसेच, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसल्याने ही माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही, असे जदयूने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Thackeray vs BJP : ठाकरेंचे देशभक्त चालत नाही, पण…, व्हिडीओद्वारे ठाकरे गटाचा भाजपाला टोला
द्रमुकने दिले हे कारण
आम्हाला लॉटरीच्या स्वरुपात सर्वाधिक देणगी मिळाली, असे तामिळनाडूतील द्रमुकने सांगितले. लॉटरी किंग सँटियागो मार्टिनच्या फ्यूचर गेमिंगमधून सुमारे 77 टक्के निधी द्रमुकला मिळाला. निवडणूक रोख्यांबाबत प्राप्तकर्त्याला देणगीदाराचा तपशील देण्याची आवश्यकता नसते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आम्ही आमच्या देणगीदारांशी संपर्क साधला आहे, असे द्रमुकने म्हटले आहे.
भाजपाने घेतला कायद्याचा आधार
विविध कायदेशीर तरतुदींचा हवाला देत भाजपाने, निवडणूक रोखे कोणाकडून मिळाले याची माहिती दिली नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 सुधारित आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा आणि प्राप्तिकर कायद्यातील संबंधित मुद्द्यांचा हवाला यासाठी भाजपाने दिला. केवळ राजकीय निधीचा हिशेब ठेवण्यासाठी तसेच देणगीदारांवर कोणताही परिणाम होऊ, या उद्देशाने निवडणूक रोखे सादर करण्यात आल्याचे भाजपाने सांगितले.
हेही वाचा – Gandhi VS Modi : मोदींना माझे शब्द आवडत नाहीत; शक्तीवरून राहुल गांधींनी पुन्हा सुनावले
सपाला प्राप्त झाले टपालाद्वारे
समाजवादी पार्टीने वेगळेच कारण दिले आहे. 1 लाख आणि 10 लाख रुपयांच्या बाँडची माहिती सपाने दिली आहे, परंतु जास्त रकमेच्या रोख्यांबाबत त्यांनी म्हटले आहे की, टपालाद्वारे 1 कोटी रुपयांचे 10 रोखे मिळाले पक्षाला मिळाले. हे रोखे निनावी होते, त्यामुळे त्याचा तपशील आपल्याकडे नसल्याचे सपाने म्हटले आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यालयात आले रोखे
निवडणूक रोखे आमच्या कार्यालयात पाठवण्यात आल्याचे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे. पक्ष कार्यालयाच्या ड्रॉप बॉक्समध्ये कोणीतरी हे इलेक्टोरल बाँड ठेवले होते. याशिवाय, इतर लोकांनी त्यांना काही बाँडही पाठवले होते, त्यापैकी अनेकांची, आपली नावे उघड करू नये, अशी इच्छा होती, असेही तृणमूल काँग्रेसने म्हटले आहे.
इतर पक्षांची भूमिकाही तशीच
तेलुगू देसम पक्ष आणि राजदने देणगीदारांची नावे उघड केलेली नाहीत. याबाबत तत्काळ माहिती उपलब्ध नसल्याचे या दोन्ही पक्षांनी सांगितले. त्याचवेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील एनसीपी-एसपीनेही देणगीदारांची माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली. देणगीचा तपशील पक्षाने ठेवला नसल्याचे एनसीपी-एसपीने म्हटले आहे. या पक्षाने निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, त्यांचे अनेक अधिकारी निवडणूक प्रचारात व्यग्र आहेत. अशा स्थितीत जिथे शक्य असेल तिथे ज्या व्यक्तीच्या माध्यमातून पक्षाला बाँड मिळाले होते, त्या व्यक्तीचे नाव नमूद केले आहे.
हेही वाचा – INDIA Vs NDA : मुंबईतील एका सभेनेच हुकूमशहांच्या 70 जागा कमी केल्या, ठाकरे गटाचा निशाणा
