देशात कोरोनाची लस आल्यानंतर लसीकरणाला कधी सुरूवात होईल याकडे संपूर्ण देशाच लक्ष लागून होते. मात्र आता प्रतिक्षा संपलेली आहे. येत्या १६ जानेवारीपासून देशात कोरोना लसीकरणाला सुरूवात होणार आहे. देशात आता कोरोना लसीकरण केले जाणार आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पहिल्यांदा कोरोनाची लस दिली जाणार आहे. केंद्राने देशभरात लसीकरण करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता देशाभरात लसीकरण केले जाणार आहे. ३ कोटी लोकांना सुरूवातील कोरोना लस देण्यात येणार आहे.
केंद्राने आम्हाला लसीचे डोस उपलब्ध करून दिल्यानंतर आम्ही लगेचच लसीकरणाला सुरूवात करू असे सांगण्यात आले होते. केंद्राने या लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता देशभरात १६ जानेवारीपासून कोरोना लसीकरणाला सुरूवात होणार आहे. देशात ३ जानेवारीला दोन कोरोना लसींना परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर देशात लसीकरण केव्हा होणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून होते. कोरोना लसीकरणाचे ड्राय रनही झाले. कोरोना लसीकरणासाठी संपूर्ण आरोग्य खाते सज्ज झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने मोठी आणि संपूर्ण देशासाठी आनंदाची बातमी दिली आहे.
कोरोना लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात ३ कोटी लोकांना लस देण्यात येणार आहे. यात फ्रंन्ट लाईनवर काम करणाऱ्या आरोग्य सेवक, डॉक्टर, नर्सस, सफाई कर्मचारी यांचा समावेश असणार आहे. त्यानंतर वय वर्ष ५० पेक्षा अधिक वय असलेल्या वृद्धांना कोरोना लस देण्यात येणार आहे. जुलै महिन्यात ३० कोटी लोकांना कोरोना लस देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासंदर्भात सोमवारी देशाचे पंतप्रधान सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेणार घेऊन लसीकरणाच्या कार्यक्रमात सहभाग घेणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारचा या लसीकरणामध्ये किती वाटा आहे. राज्याला या संदर्भात काय प्रश्न आहेत याबाबत चर्चा केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
पुण्याच्या सीरम इंन्स्टीट्यूटमध्ये कोरोना लसीचे ५ कोटी प्रतिबंधित डोस तयार आहे. सीरम मधून कोरोनाची लस संपूर्ण लस देशभरात पाठविण्यात येणार आहे. लस पाठविण्याची संपूर्ण तयारीही पूर्ण झाली आहे. लस देशभरात पाठविण्यासाठी पुण्यातील विमानतळावर कोल्ड स्टोरेज तयार करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई आणि कर्नाल या चार ठिकाणीही कोल्ड स्टोरेज उभारण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने सीरम इंन्स्टिट्यूटला अधिकृत आदेश दिल्यानंतर लस संपूर्ण देशभरात पाठविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – लोकलचा निर्णय मंगळवारपर्यंत घेणार – राज्य सरकार
