सार्वजनीक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजेच बीएसएनएल सातत्याने तोट्यात आहे. परिणामी केंद्र सरकारने कंपनीला सर्व पर्यायांबाबत तुलनात्मक विचार करण्यास सांगितलं आहे. यामध्ये कंपनी बंद करण्याचा पर्याय देखील केंद्र सरकारने BSNL ला दिला आहे. बीएसएनएलला केंद्र सरकारने, कंपनीला नवसंजीवनी देण्याबाबत तसेच कंपनी बंद करण्याबाबत असे दोन्ही पर्याय दिले आहेत. या दोन्ही पर्यायावर तुलनात्मक विचार करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
३१ हजार कोटी २८७ रुपयांचा तोटा
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या सूत्रानुसार, २०१७ – २०१८ या आर्थिक वर्षात बीएसएनएलचा ३१ हजार कोटी २८७ रुपयांचा तोटा झाला आहे. त्यानंतर बीएसएनएलच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची केंद्रीय दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारकडून अशाप्रकारचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
सरकारने दिले हे पर्याय
या बैठकीदरम्यान बीएसएनएलचे अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव यांनी दूरसंचार सचिवांसमोर एक प्रेझेंटेशन दिलं. यामध्ये त्यांनी रिलायंस जिओच्या प्रवेशामुळे झालेले परिणाम, कंपनीची सध्याची आर्थिक परिस्थिती यासह कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्ती संदर्भातील आकडेवारी संपूर्ण माहिती दिली. त्यानंतर सरकारकडून बीएसएनएलला सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांवर विचार करण्यास सांगण्यात आलं. यामध्ये कंपनीला नवसंजीवनी देण्यापासून ते कंपनी बंद करण्यापर्यंतच्या सर्व पर्यायांचा समावेश आहे.
कंपनीचे ३ हजार कोटी वाचतील
‘प्रतिस्पर्ध्यांशिवाय कंपनीसमोरचं मोठ आव्हान म्हणजे कंपनीत मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे’, असं बीएसएनएलकडून बैठकीत सांगण्यात आलं. ही संख्या कमी करण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीचं वय ६० वर्षांवरुन ५८ वर्षे करण्यात यावं असे या बैठकीत सांगण्यात आले होते. २०१९ – २० पासून स्वेच्छानिवृत्तीचं वय कमी केल्यास, कंपनीचे ३ हजार कोटी रुपये वाचतील असंही बीएसएनएलच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत सांगितलं आहे.
वाचा – ‘BSNL’ला डावलून सरकारचं ‘Jio’ धनधनाधन
वाचा – खुशखबर! BSNL कडून अतिरिक्त डेटा
