इंग्रजीला ग्लोबल लँग्वेज असे म्हटले जाते. व्यापारासोबतच संवादासाठी जगात सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा म्हणजे इंग्रजी. त्यामुळे बहुतांश पालक आपल्या मुलामुलींना मातृभाषेऐवजी आवर्जून इंग्रजी शाळेत घालणे प्राधान्य देताना दिसतात. ही परिस्थिती केवळ भारतातच नाही, तर जगाच्या पाठीवर इतरही असे अनेक देश आहेत, जेथे इंग्रजीच्या आक्रमणामुळे स्थानिक भाषा बोलणार्‍यांचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. अशीच चिंता सध्या युरोपातील इटली या देशाला सतावू लागली आहे. परिणामी इटलीतील सरकारने परदेशी भाषांसह इंग्रजी भाषेवर बंदी घालण्याचे ठरवले आहे.
नवीन कायद्यानुसार इटलीतील स्थानिकांनी इंग्रजी भाषेमध्ये संवाद साधल्यास त्यांना मोठा दंड आकारण्यात येणार आहे.
इटलीतील स्थानिकांनी इटालियन भाषेऐवजी परदेशी भाषा किंवा विशेषतः इंग्रजी भाषेत संवाद साधल्यास संबंधित व्यक्तीला 1 लाख युरो (भारतीय चलनातील जवळपास 89 लाख रुपये) इतका दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती इटलीच्या पंतप्रधान जियोर्जिया मेलोनी यांनी दिली आहे.
इटालियन सरकारच्या मते, परदेशी भाषा किंवा इंग्रजी भाषेमुळे इटालियन भाषेचा अपमान होत आहे. त्यामुळे या भाषेविरोधात या सरकारने विधेयक सादर केलेले होते, पण हे विधेयक परदेशी भाषांबद्दल आणि इंग्रजी भाषेबद्दलचे होते. इटलीच्या कनिष्ठ सभागृहात राजकारणी फॅबियो रॅम्पेली यांनी हे विधेयक सादर केले, पण अद्याप या विधेयकाबाबत इटलीतील संसदेत चर्चा करण्यात आलेली नाही, पण देशात जर का हा कायदा लागू झाला, तर अधिकृत कागदपत्रांमध्येदेखील इंग्रजी भाषा वापरण्यास बंदी घालण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
इटली देशात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनादेखील हा कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या मसुद्याच्या कायद्यानुसार, परदेशी संस्थांचे सर्व अंतर्गत नियम आणि रोजगार करार हे इटालियन भाषेत असणे आवश्यक आहे. हे केवळ फॅशनशी संबंधित नाही. जर इटालियन भाषेचा व्यावसायिक स्तरावर वापर करण्यात आला नाही, तर युरो 5,000 ते युरो 100,000 च्या दरम्यान दंड होऊ शकतो, असेदेखील या मसुद्यात लिहिण्यात आले आहे.
