नवी दिल्ली : द्वेषपूर्ण भाषणांवर आता देशभर निर्बंध असणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) २०२२ मध्ये फक्त तीन राज्यांपुरताच निर्बंध दिले होते, परंतु आता त्यात बदल करताना देशभर निर्बंध लागू केले आहेत. यामुळे खालच्या पातळीवर, एकमेकांच्या व्यंगावर किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे आता भाषणे करणाऱ्यांवर कोणी तक्रार केली नाही तरी देखील प्रशासनाला गुन्हा दाखल करावा लागणार आहे.
द्वेषयुक्त भाषणांवर न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि बीव्ही नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने निर्बंध आणताना असे आदेश दिले आहेत. द्वेषयुक्त भाषणांना या दोन्ही न्यामूर्तीनी ‘देशाच्या धार्मिक रचनेला हानी पोहोचवणारे गंभीर गुन्हे’ असे संबोधित केले आहे. 21 ऑक्टोबर 2022 रोजीचा आदेश यापुढे सर्व क्षेत्रांसाठी प्रभावी असणार आहे आणि प्रशासनाकडून गुन्हे दाखल करण्यास विलंब झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश फक्त उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि उत्तराखंडमध्ये द्वेषयुक्त भाषणे करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. आदेश देताना न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांनी म्हटले होते की, द्वेषपूर्ण भाषण हा राष्ट्राच्या जडणघडणीवर परिणाम करणारा एक गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे कारवाई करताना द्वेषयुक्त विधान करणाऱ्या व्यक्तीच्या धर्माचा विचार करता कामा नये. यामुळे धर्मनिरपेक्ष देशाची संकल्पना जिवंत ठेवता येईल. याशिवाय द्वेषयुक्त भाषण हा एक गंभीर गुन्हा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
…तर न्यायालयाचा अवमान असेल
पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दिला होता. परंतु अब्दुल्ला यांनी पुन्हा याचिका दाखल करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या २१ ऑक्टोबर २०२२ च्या आदेशाची सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार याचिकेवर सुनावणी करताना द्वेषयुक्त भाषण अत्यंत गंभीर गुन्हा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या प्रकरणामध्ये प्रशासनाकडून तात्काळ कारवाई होणे गरजेचे आहे, परंतु असे झाले नाही तर तो न्यायालयाचा अवमान असेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
