भारताला येत्या काही वर्षांमध्ये पहिली महिला सरन्यायाधीश (Chief Women justice of india) मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दिलेल्या सर्व नावांसाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. या नावांच्या यादीत तीन महिला न्यायाधीशांचाही समावेश आहे. या नावांच्या यादीपैकी एक न्यायमूर्ती नागरत्ना या देशातील पहिल्या महिला न्यायमूर्ती ठरू शकतील. त्यामुळे देशातील महिलांसाठीची ही एक नवीन ओळख ठरू शकेल. त्यासोबतच देशाला एक नवा मान या सर न्यायाधीशांच्या स्वरूपामुळे मिळणार आहे. सध्याच्या सरन्यायाधीशांना कालावधी हा आगामी २०२७ मध्ये पुर्ण होत आहे. त्यावेळी भारताला पहिल्या महिला सर न्यायाधीश मिळू शकतात.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचा जन्म हा ३० ऑक्टोबर १९६२ साली कर्नाटक जिल्ह्यात झाला आहे. न्या. नागरत्ना या माजी सरन्यायाधीस ई एस वेंकरमय्या यांची मुलगी आहे. त्यांनी आपल्या करिअरची सुरूवात बंगळुरू येथून केली. सर्वोच्च न्यायालयाने पाठवलेल्या नावांच्या यादीत आणखी दोन महिला न्यायमूर्तींचाही समावेश आहे. त्यामध्ये न्यायमूर्ती हिमा कोहली. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या न्यायमूर्तींची संख्या हा २४ आहे. आणखी ९ नवीन न्यायमूर्तींमुळे ही संख्या वाढणार आहे. त्यासोबतच न्यायमूर्तीचे एक पद रिक्त राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रॉलेजियमने ९ नावे पाठवली होती. त्यामध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीस एएस ओका आणि न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना, तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीस हिमा कोहली, गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीस विक्रम नाथ, सिक्कीमचे मुख्य न्यायाधीस जेके माहेश्वरी, केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश, गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिंहा यांचा समावेश आहे.
कोण आहेत न्यामूर्ती नागरत्ना ?
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी २९ ऑक्टोबर १९८७ साली बंगळुरूच्या कर्नाटक बार काऊंसिलमध्ये प्रवेश घेतला. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी २००८ मध्ये त्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश पदावर नियुक्त करण्यात आले. दोन वर्षानंतर त्यांना स्थायी न्यायाधीस म्हणून नेण्यात आली. त्यानंतर दोन वर्षांनी त्यांची नेमणूक ही न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. 26 जानेवारी 1950 पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत खूपच कमी प्रमाणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात आली आहे. गेल्या ७१ वर्षांमध्ये फक्त आठ महिला न्यायाधीशांनी नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये १९८९ मध्ये फातीमा बीवी या पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या.
हे ही वाचा – भाजपच्या पोकळ धमक्यांना महाविकास आघाडीचे नेते घाबरत नाहीत, नवाब मलिक यांचा इशारा
