सुरतः न्यायाधींना मिळणारे वेतन व अन्य भत्ते याची माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली देता येणार नाही, असा निर्वाळा गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायाधीश पद हे संविधानिक आहे. त्यामुळेच न्यायाधीशांच्या वेतनाचा तपशील देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्या. बिरेन वैष्णव यांनी हा निकाल दिला. न्यायाधीशांचे पद हे अधिकारी किंवा कर्मचारी या व्याख्येत येत नाही. न्यायाधीश पद हे संविधानिक आहे. वेतनाचा तपशील माहितीच्या अधिकारात देणे न्यायाधीशांना बंधनकारक नाही, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे वेतन किती आहे, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने माहिती अधिकाऱ्यांना दिले होते. हे आदेश न्या. वैष्णव यांनी रद्द केले. ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी आयोगाने हे आदेश दिले होते. न्या. सुगना भट यांच्या वेतनाची माहिती द्यावी यासाठी चंद्रवदन ध्रुव यांनी माहिती अधिकारात अर्ज केला होता. माहिती अधिकारी यांनी ही माहिती देण्यास नकार दिला. न्यायाधीशांचे वेतन ही खाजगी बाब आहे. त्याचा सामान्य जनतेशी काहीही संबंध नाही, असे माहिती अधिकारी यांनी स्पष्ट केले होते.
न्यायाधीशांचे वेतन नाकारणाऱ्या माहिती अधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात ध्रुव यांनी अपील केले होते. राज्य माहिती आयोगाने पहिले अपील फेटाळले. मात्र ध्रुव यांचे दुसरे अपील मंजूर झाले. न्यायाधीशांच्या वेतनाचा तपशील देण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने माहिती अधिकाऱ्याला दिले. राज्य माहिती आयोगाच्या या आदेशाविरोधात गुजरात उच्च न्यायालय प्रशासनाने याचिका केली.
न्या. वैष्णव यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. माहिती अधिकार कायदा कलम ४ अंतर्गत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तपशील देण्याची तरतुद आहे. मात्र न्यायाधीश पद हे अधिकारी व कर्मचारी या व्याख्येत येत नाही. त्यामुळेच न्यायाधीशांच्या वेतनाची माहिती देता येणार नाही, असा युक्तीवाद adv तृषा पटेल यांनी उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या वतीने केला. या सुनावणीला ध्रुव व राज्य माहिती आयोगाच्यावतीने कोणीच हजर नव्हते. अखरे न्यायालयाने न्या. भट यांच्या वेतनाचा तपशील देण्याचे राज्य माहिती आयोगाचे आदेशच रद्द केले.
