नवी दिल्लीः मुस्लिम समाजाचे ४ टक्के आरक्षण काढून घेण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बसवराज बोम्मई सरकारला फटकारले. मात्र नवीन आरक्षणानुसार कोणालाही शैक्षणिक प्रवेश किंवा नोकर भरती करणार नाही, असे कर्नाटक सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे. यावरील पुढील सुनावणी १८ एप्रिलला होणार आहे.
कर्नाटकातील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मोठा निर्णय घेत ओबीसी मुस्लिमांना दिलेले 4 टक्के आरक्षण रद्द केले. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय मोठा निर्णय मानला जात आहे. आणि याचा फायदा येत्या निवडणुकीत भाजपला होऊ शकतो, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
ओबीसी मुस्लिमांसाठी उपलब्ध असलेला चार टक्के कोटा वोक्कलिगा आणि लिंगायत समुदायांमध्ये विभागला गेला आहे. ज्या मुस्लिमांना आधी हा कोटा देण्यात आला होता, त्यांना आता आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गात वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्नाटकातील आरक्षणाची टक्केवारी वाढली आहे. एससीने राज्यातील कोट्याची टक्केवारी 50 निश्चित केली होती. मात्र या बदलानंतर आता राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ५७ टक्के झाली आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आम्ही काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. आम्हाला कॅबिनेट समितीने कोटा श्रेणी बदलण्याची सूचना केली होती, जी आम्ही मान्य केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयानंतर आता आरक्षणाच्या दोन नवीन श्रेणी वाढवण्यात आल्या आहेत. वोक्कालिगसचा कोटा ५ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आला आहे. पंचमशाली, वीरशैव आणि इतर लिंगायतांसह इतर प्रवर्गांसाठीचा कोटाही ५ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आला आहे.
कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने बोम्मई सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत कर्नाटक सरकार काय बाजू मांडणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
