केरळला पूरस्थितीतून सावरण्यासाठी आता देश-विदेशातून मोठ्या प्रमाणामध्ये मदतीचे हात पुढे येत आहेत. मात्र भारताने परदेशातून करण्यात येणारी मदत नम्रपणे नाकारली आहे. युएईने भारताला ७०० कोटींची मदत केली. केरळचे पीनरयी विजयन यांनी युएईचे ट्विटरवरून आभार देखील मांडले. मात्र, भारताने ही मदत आभारपूर्वक नाकारली आहे. तर, केरळमधील नागरिकांना खासगीरित्या सुरू असलेली मदत सुरूच राहणार आहे. युएईमध्ये सध्या २० लाख केरळचे नागरिक राहतात. तेथील लोकसंख्येच्या प्रमाणत हा आकडा २७ टक्के एवढा आहे. त्यामुळे मानवतावादी दृष्टीकोनातून केरळला युएईने ७०० कोटींची मदत देऊ केली होती. २००४ साली ज्यावेळी त्सुनामीचे संकट आले त्यावेळी युपीए सरकारने देखील परदेशी मदत नाकारली होती. त्याच पावलावर आता मोदी सरकारने देखील पाऊ ठेवले आहे. २००४ प्रमाणेच मोदी सरकारने विदेशातून करण्यात येणारी मदत नाकारली आहे.
वाचा – Kerala Flood : UAE ची केरळला ७०० कोटींची मदत
संकटकाळी विदेशी मदतीचा हात
यापूर्वी देखील भारतानं अनेक नैसर्गिक संकटांचा सामना केला आहे. त्यावेळी देखील भारताला परदेशातून मदत करण्यात आली होती. २००१ साली गुजरातमधील भूकंपाने देखील देशापुढे मोठं संकट उभं ठाकलं होतं. २००२ साली बंगालला देखील चक्रीवादळाचा तडाखा बसला होता.त्यावेळी भारताला परदेशातून मदत आली होती. २००४ साली भारतानं परदेशी मदत स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर देशावर २००५मध्ये काश्मीरमध्ये भूकंप, २०१४ सालचा काश्मीरमधील पूर आणि, २०१३ सालचा उत्तराखंडमधील पूर आला. पण याप्रसंगी रशिया, अमेरिका आणि जपानकडून मदतीचा हात पुढे करण्यात आला. मात्र भारताने त्यावेळी देखील मदत नम्रपणे नाकारली होती. त्यानंतर केरळमधील विदेशी मदत देखील भारताने नाकारली आहे.
वाचा – केरळमध्ये साथीचे आजार जोरावर
केरळला मदतीचा हात
दहा ते बारा दिवस केरळमध्ये पावसाने हाहकार उडवून दिला. परिणामी, जनजीवन विस्कळीत झाले. हजारो लोक बेघर झाले. संसार उद्धवस्त झाले. शेतीचे नुकसान झाले. वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली. यातून आता केरळ सावरतोय. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणवर मदताकार्य सुरू आहे. केंद्राने ५०० कोटींची मदत जाहीर केली आहे. तर महाराष्ट्रानं देखील १०० कोटींची मदत जाहीर केली. इतर राज्यांमधून देखील केरळला मदत केली जात आहे. जवान प्राणाची बाजी लावून मदतकार्य करत आहेत. पावसानं काही प्रमाणात विश्रांती घेतल्यानं मदतकार्य देखील जोरात सुरू आहे.
