केरळमध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मासिक पाळी रजा लागू

विद्यार्थिनी व नोकरी करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळी रजा लागू करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिक सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. देशभरातील शैक्षणिक संस्था व कार्यालयांना मासिक पाळीची रजा देण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर अजून सुनावणी झालेली नाही. त्याआधीच केरळ सरकारने महाविद्यालयीन विद्यार्थिंनींसाठी मासिक पाळीची रजा जाहीर केली आहे.

Fact check: Is the corona vaccine safe or dangerous during menstruation?
Fact Check : मासिक पाळी दरम्यान कोरोनाची लस घेणं सुरक्षित की धोक्याचे ?

केरळः केरळमध्ये महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळी रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची घोषणा केरळच्या उच्च शिक्षण मंत्री आर. बिंदू यांंनी केली. या निर्णयाची माहिती फेसबुक पोस्ट लिहून मंत्री बिंदू यांनी दिली आहे.

विद्यार्थिनी व नोकरी करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळी रजा लागू करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिक सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. देशभरातील शैक्षणिक संस्था व कार्यालयांना मासिक पाळीची रजा देण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर अजून सुनावणी झालेली नाही. त्याआधीच केरळ सरकारने महाविद्यालयीन विद्यार्थिंनींसाठी मासिक पाळीची रजा जाहीर केली आहे. याआधी बिहार सरकारने मासिक पाळी रजा जाहीर केली आहे. तसेच झोमॅटो, बायजूस् कंपन्यांमध्ये मासिक पाळीसाठी भरपगारी रजा दिली जाते. त्यामुळे केरळ सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे अनुकरण अन्य राज्य करणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कोची युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या SFI-नेतृत्वाखालील विद्यार्थी संघटनेने मासिक पाळी रजेसाठी मोहिम राबवली. त्यानंतर तेथील सरकारने मासिक पाळीचा निर्णय घेतला. याबाबत मंत्री बिंदू यांनी लिहिलेल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले की, मासिक पाळी हा अनेकांसाठी भावनिक उलथापालथीचा काळ असतो. हा शारीरिक व्याधींचाही काळ असतो जो राग आणि दुःखाने येतो. त्या काळात मुलींना विशेषत: शाळकरी विद्यार्थिनींना त्यांच्या सर्व त्रासांची चांगलीच जाणीव होते. मासिक पाळीदरम्यान महिला विद्यार्थिनींना येणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक अडचणी लक्षात घेऊन सर्व विद्यापीठांमध्ये मासिक पाळी लागू करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील.

प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांची 75 टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. परंतु कोची विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाने विद्यार्थिनींची मासिक पाळी लक्षात घेऊन 73 टक्के उपस्थिती असली तरीही त्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्यासाठी एक सुधारणा आणली आहे. या निर्णयाची सर्व विद्यापीठांमध्ये अंमलबजावणी झाल्यास महिला विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मासिक पाळीच्या कठीण दिवसांमध्ये मुलींना आराम करू द्या, असे मंत्री बिंदू यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

 

महाराष्ट्रातही मासिक पाळीसाठी रजा द्या- जितेंद्र आव्हाड

महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मासिक पाळीसाठी रजा देण्याच्या केरळ सरकारच्या निर्णयाचे माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी कौतुक केले आहे. तसेच अशाच प्रकारचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यावा, अशी मागणी माजी मंत्री आव्हाड यांनी ट्विट करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.