सैन्य दलातील दुसर्‍या रँकलाही सीडीएसचा मार्ग मोकळा, केंद्र सरकारकडून नियमावलीत बदल

संरक्षण मंत्रालयाने सोमवारी हवाई दल कायदा १९५० च्या सेक्शन १९० अंतर्गत येणार्‍या एअरफोर्स रेग्युलेशन १९६४ मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार या निर्णयाची गॅझेट अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे.

Chief Defense Policy has been changed by the Central Government

केंद्र सरकारने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदावरील नियुक्तीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. सीडीएस पदासाठी पात्र अधिकार्‍यांची व्याप्ती वाढवत संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. त्या अंतर्गत नौदल आणि हवाई दलात सेवा करणारे लेफ्टनंट जनरल किंवा त्यांच्या समकक्ष अधिकारी देखील सीडीएसपदी विराजमान होऊ शकतात. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तिन्ही सेवांमधील दुसर्‍या क्रमांकाच्या सक्रिय रँकच्या अधिकार्‍यांना लष्करप्रमुख, हवाई दल प्रमुख आणि नौदल प्रमुख यासारख्या वरिष्ठांचे सुपरसीडिंग करून सीडीएस होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भारताचे पहिले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल (सीडीएस) बीपिन रावत यांचा ८ डिसेंबर रोजी एका हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत मृत्यू झाला. तेव्हापासून भारतीय सैन्यदलातील अत्यंत महत्त्वाचे पद रिक्त असतानाच केंद्र सरकारने हवाई दलात कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त झालेल्या एअर मार्शल व एअर चीफ मार्शलला सीडीएसपदी संधी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्राने हवाई दलाच्या नियमावलीत आवश्यक सुधारणा केली आहे.

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हवाई दलातील ६२ वयाच्या आतील कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त एअर मार्शल-एअर चीफ मार्शल यांनाही सीडीएस होता येईल. यासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली असली, तरी सीडीएसपदी गेल्यावर त्यांचा कार्यकाळ वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो.

नियमावलीत असे झाले बदल
संरक्षण मंत्रालयाने सोमवारी हवाई दल कायदा १९५० च्या सेक्शन १९० अंतर्गत येणार्‍या एअरफोर्स रेग्युलेशन १९६४ मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार या निर्णयाची गॅझेट अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. या सुधारणेला एअरफोर्स (दुरुस्ती) रेग्युलेशन २०२२ नावाने ओळखले जाईल. १९६४ च्या नियमावलीतील २१३ (अ) तरतूद रद्दबातल करून त्यात २१३ (अ-ब) संलग्नित करण्यात आले आहे.