तेलगु देसम पार्टीने मांडलेला केंद्रसरकारविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करून घेण्यास लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी मंजुरी दिली आहे. आंध्र प्रदेशला विषेश राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी टीडीपीने अविश्वास ठराव मांडला. त्याला लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिली आहे. परिणामी भाजपला आता अग्निपरिक्षेला सामोरे जावे लागणार असून मित्र पक्षांची देखील मनधरणी करावी लागणार आहे. टीडीपीच्या खासदारांनी केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडणार असल्याची नोटीस लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना दिली होती. त्याला ५० हून अधिक खासदारांनी पाठिंबा देखील दिला होता. दरम्यान प्रस्तावावर चर्चा करायला तयार असल्याची प्रतिक्रिया संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कुमार यांनी दिली आहे. दहा दिवसात या प्रस्तावर चर्चा करण्यात येईल त्यानंतर अविश्वास प्रस्तावावर मतदानाची तारीख ठरवण्यात येणार आहे. काँग्रेसने देखील टीडीपीच्या अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, अविश्वासाची आपण दिलेली नोटीस स्वीकारावी अशी मागणी काँग्रेसने केली. काँग्रेसची ही मागणी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी फेटाळून लावली आहे. समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायम सिंह यांनी देखील अविश्वास प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे.
भाजपला मित्र पक्षांची गरज
२०१४च्या निवडणुकांमध्ये भाजपचे २८२ खासदार निवडून आले होते. त्यामुळे मंत्रिपदाचे वाटप असो की कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयावर होणारी चर्चा. भाजपने मित्रपक्षांना कायम गृहित धरले. शिवाय, वेळोवेळी त्याची हेटाळणी देखील केली. पण पोटनिवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवानंतर भाजपचे हेच संख्याबळ २७२ वर आले आहे. काठावरचे बहुमत असल्याने अविश्वास ठरावामुळे भाजपच्या गोटात सध्या भीतीचे वातावरण असणार हे नक्की! नाराज टीडीपी सत्तेतून बाहेर पडला आहे. तर, शिवसेना नाराज असून भाजपचा खिंडीत घाटण्याची एकही संधी सोडायला तयार नाही. आता मतदानाच्या वेळी भाजपला नित्र पक्षांची गरज लागणार आहे. त्यामुळे मित्र चार वर्षातील अपमानाचे उट्टे काढतात की भाजपला मदत करतात हे येत्या चार दिवसांत दिसून येईल. भाजपचे काही खासदार नाराज असल्याने त्याचा फटका देखील भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांची भूमिका यावेळी महत्त्वाची ठरणार आहे.
