देशात कोरोनाची दुसऱ्या लाटेचा कहर सुरु आहे. यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जबाबदार धरत गेल्या १० ते १५ महिन्यांपासून तुम्ही काय करताय? असा सवाल करत केंद्र सरकारला फटकरालं आहे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे का? या विषयावर कधी तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. एकंदरीत केंद्र सरकारच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्शवभूमीवर उच्च न्यायालयाने स्वत: एक सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. यावरु सुनावणी करताना केंद्राला उच्च न्यायालयाने फटकारलं. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर शंकरनारायण यांनी उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडली. यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर शंकरनारायण यांनी देशात कोरोनाची दुसरी लाट येईल अशी केंद्र सरकारने अपेक्षा केली नव्हती. यावर केंद्र सरकारने या विषयावर तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती का? असा सवाल मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने केला.
मद्रास उच्च न्यायालयाने लॉकडाऊन, कोरोनाची स्थिती या सगळ्यावरुन केंद्राला फटकालं आहे. गेल्या वर्षभराच्या लॉकडाऊनचा विचार करता, नागरिक कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत याचा विचार करता केंद्र सरकारने नियोजन पद्धतीने आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने निर्णय घ्यायला हवे होते. कोरोना सारख्या महामारीशी लढताना एकांगी निर्णय अपेक्षित नाहीत अशा शब्दात मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.
