कांदा निर्यातीवरील अनुदान ५ टक्क्यांहून १० टक्के वाढवण्यात आले आहे. कांद्याच्या उत्पादनात वाढ झाल्यानं केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला असून कांदा निर्यातदारासाठी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभु यांनी अर्थ मंत्रालयाकडून १७९.१६ कोटी रुपयांची मंजूरी मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला होता. तर १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Central Government today increased the export incentives granted for onions under the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) from existing 5% to 10%.
— ANI (@ANI) December 28, 2018
अर्थ मंत्रालयाकडून १७९ .१६ कोटी रुपयांची मागणी
कांद्याला २०० रुपये अनुदान देऊनही शेतकरी वर्गामध्ये समाधानाचे वातावरण दिसून येत आहे. तसेच पाच राज्यातील पंचवार्षिक निवडणुकीत भाजपचा झालेला परिणाम लक्षात घेता येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये याचा कुठलाही फटका बसू नये यासाठी केंद्र सरकारतर्फे कांद्यावरील निर्यात प्रोत्साहन योजना ५% वरुन १०% करण्याचा निर्णय घेतला आला आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभु यांनी अर्थ मंत्रालयाकडून १७९ .१६ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी संवाद साधताना प्रभु म्हणाले की, मंत्रालयाने एमईआयएसच्या अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर करावी अशी मागणी केली होती त्याला अर्थ मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.
भारतातुन कांदा निर्यातीस चालना देणेसाठी केंद्र शासनाने कांद्याची निर्यात करणाऱ्या निर्यातदारांकरीता निर्यात प्रोत्साहन योजना (MEIS) अंतर्गत ५ टक्के अनुदान जाहिर केले होते त्याची मुदत ही १२ जानेवारीला संपत आहे. कांद्याच्या घसरणाऱ्या दरावर अंकुश ठेवण्यासाठी निर्यात प्रोत्साहन योजनेत पाच टक्के ऐवजी दहा टक्के अनुदान जाहीर करून त्याची मुदत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत लागू राहणार आहे.
लाल कांद्याच्या दरात घसरण
उन्हाळ कांद्यापाठोपाठ लाल कांद्याच्या दरामध्ये लासलगावसह जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये भावात घसरण झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल होत आर्थिक संकटात सापडला आहे. मिळणाऱ्या दरातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हैराण झाला आहे. शासनाने दोनशे रुपये प्रति क्विंटलला अनुदान देण्याचे जरी जाहीर केले असले तरी या अनुदानातून शेतकऱ्याला कुठलाच फायदा होणार नसल्याने शासनाने कांद्याला हमीभाव जाहीर करावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे – मनोज जैन ,कांदा निर्यातदार
केंद्र सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयामुळे कांदा निर्यातीत वाढ होऊन देशाला परकीय चलन मिळण्यास मदत होईल आणि कांदा उत्पादकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. – केशव रायते,शेतकरी, टाकळी विंचूर
वाचा – कांदा उत्पादकांना मिळणार दिलासा
वाचा – केंद्राचे नाफेडला २५ हजार मेट्रिक टन कांदा साठवणुकीचे आदेश
