जनतेचे प्रश्न मांडता यावेत, समस्या निकाली लागावल्यात, प्रस्ताव ठेवता यावेक याकरता राज्यविधिमंडळाचे अधिवेशन भरवले जाते. विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे सर्व सदस्य अधिवेशनात उपस्थित राहून आप-आपल्या मतदारसंघातील समस्या मांडत असतात. अशावेळी कधी सभागृहात सत्ताधारी, विरोधक आक्रमक होता. कधी तुफान खडाजंगी होते तर कधी हास्यकल्लोळात कामकाज पार पाडलं जातं. पण काही वेळा सभागृहातील सदस्य मोबाईलवर व्यस्त असतात. यावरून अध्यक्षांकडून सूचनाही केली जाते. परंतु, ऐकतील ते आमदार कसले? सभागृहात मोबाईल वापरत असताना कधी काही सदस्य वैयक्तिक संभाषण करत असतात तर कधी चक्क पॉर्न व्हिडीओ पाहत असतात.
भाजपाचे आमदार जदाब लाल नाथ भर सभागृहात पॉर्न व्हिडीओ पाहत असताना पकडले गेलेत. सभागृहात पॉर्न व्हिडीओ पाहत असल्याचा त्यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर सध्या व्हायरल होतोय. जदाब लाल नाथ हे त्रिपुरा विधानसभा सभागृहाचे सदस्य आहेत तर, बागबासा विधानसभा मतदारसंघाचे ते आमदार आहेत. सभागृहात अधिवेशन सुरू असताना, मुख्यमंत्री सभागृहात चर्चा करत असताना जदाब लाल नाथ मात्र पॉर्न व्हिडीओ पाहण्यात गुंग होते, असं या कथित व्हिडीओमध्ये स्पष्ट दिसतंय. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय क्षेत्रातही खळबळ माजली.
हे प्रकरण उजेडात येताच त्यांनी यासंदर्भात सारवासारव करण्याचाही प्रयत्न केला. मला कोणाचा तरी फोन आला होता. तो फोन उचलण्याच्या नादात तो व्हिडीओ प्ले झाला. मी तो व्हिडीओ बंद करण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण व्हिडीओ बंद होऊ शकला नाही, अशी प्रतिक्रिया जादब लाल नाथ यांनी दिली. या कथित पॉर्न व्हिडीओप्रकरणी त्रिपुरा विधानसभा काय कारवाई करतंय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
परंतु, भर सभागृहात पॉर्न व्हिडीओ पाहण्याचा हा प्रकार पहिल्यांदाच घडलेला नाही. याआधीही अनेक आमदारांनी सभागृहात असे अश्लील चित्रफित पाहल्याचे प्रकार उजेडात आलेत. एवढंच नव्हे तर याप्रकरणामुळे अनेक आमदारांना राजीनामाही द्यावा लागला आहे. याचविषयी आज या व्हिडीओच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात.
सन २०१२ मध्येही कर्नाटकात असंच काहीसं घडलं होतं. सभागृहात गंभीर विषयावर चर्चा सुरू होती. परंतु, तत्कालीन सहकार मंत्री लक्ष्मण सावजी आणि महिला व बालविकास मंत्री सीसी पाटील एक अश्लील चित्रफित पाहण्यात व्यस्त होते. हा व्हिडीओ त्यांना तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयकृष्ण पालेमर यांनी पाठवला होता. सभागृहात अश्लील चित्रफित पाहत असल्याचं दृष्य तेथील स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या कॅमेऱ्यात कैद झालं. त्यानंतर कर्नाटकात एकच हाहाकार माजला. विरोधी पक्षाने हा मुद्दा लावून धरला. सभागृहातही गोंधळ घातला. त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला जोर आला. जनविरोध पाहता अखेर व्हिडीओ पाहणाऱ्या आणि व्हिडीओ पाठवणाऱ्या तिन्ही मंत्र्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र, राजीनामा देताना त्यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण अधिक हास्यास्पद होतं. एका महिलेवर चौघांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. याप्रकरणाची अधिक माहिती घेण्याकरता आम्ही तो व्हिडीओ पाहत होतो असं स्पष्टीकरण त्यांनी माध्यमांना दिलं होतं.
दुसरा प्रकार घडला २०१५ मध्ये. उडिसा विधानसभेत कामकाज सुरू होतं. मंत्री विविध प्रश्नांची उत्तरे देत होते. सगळे कामकाजात व्यस्त असताना काँग्रेस आमदार नबकिशोर दास मात्र सभागृहात पॉर्न व्हिडीओ पाहण्यास गुंग होते. हे प्रकरणही त्यावेळी खूप गाजलं. अखेर, विधानसभा अध्यक्षांना त्यांच्यावर कारवाई करत त्यांना एक आठवड्यांसाठी निलंबित करावं लागलं. परंतु, या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना नाबकिशोर म्हणाले की, मी कधीही पॉर्न व्हिडीओ पाहिलेले नाहीत. परंतु, इंटरनेट वापरत असताना चुकून तो व्हिडीओ सुरू झाला, असं ते म्हणाले.
