मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात पेन्शन योजना सुरू केली असून त्याचे नाव अटल पेंशन योजना असे आहे. आता मोदी सरकारने या पेन्शन योजनेचा नियम बदलला आहे. या नवीन नियमांमुळे देशातील २ कोटींहून अधिकांना दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान पेन्शन नियामक पीएफआरडीएने बँकांना अटल पेंशन योजनेच्या (एपीवाय) भागधारकांच्या वर्षाच्या काळात कोणत्याही वेळी बदल करण्याची विनंती मान्य करावी आणि त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यास सांगितले आहे.
म्हणजेच ग्राहकांना वर्षात कधीही पेन्शनची रक्कम कमी किंवा जास्त करता येणार आहे. या योजनेचे उद्दीष्ट अटल पेन्शन योजना अधिक आकर्षक बनविणे असे आहे. यापूर्वी, भागधारकांना केवळ एप्रिल महिन्यातच रक्कम बदलण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) यांनी सांगितले की, “या बदलामुळे भागधारकांना त्यांच्या उत्पन्नाची आणि क्षमतेनुसार योगदानाची रक्कम कमी करता येईल किंवा ती वाढवता येणार आहे. या योजनेत ६० वर्षे योगदान कायम ठेवणे आवश्यक असणार आहे. ”
अटल पेन्शन योजनेबद्दल…
यासह भागधारक आर्थिक वर्षात एकदाच पेन्शन योजना बदलू शकतात. अटल निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सुमारे २.२८ कोटी भागधारकांची नोंद करण्यात आली आहे. अटल पेन्शन योजना मे २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. ही योजना १८ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान देशातील सर्व नागरिकांसाठी खुली आहे.
या योजनेंतर्गत धारक ६० वर्षांचे झाल्यावर दर महिन्याला हजार रुपयांपासून ५ हजार रुपयांपर्यंत पेन्शनची हमी देण्यात आली आहे. सध्या योजनेतील किमान योगदानाची रक्कम ४२ रुपये इतकी आहे.
