केंद्र सरकार शालेय शिक्षणावर खर्च होणाऱ्या एकूण रकमेत ३ हजार कोटींची कपात करणार आहे. वर्ष २०१९-२० सालासाठी ५६ हजार ५३६ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आर्थिक चणचणीचे कारण पुढे करत आता यातील ३ हजार कोटींचा निधीची कपात केली जाणार आहे, अशी बातमी द प्रिंटने दिलेली आहे. द प्रिंटने दिलेल्या बातमीनुसार, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फे शिक्षण विभाग काम करत असतो. केंद्रीय अर्थखात्याला चणचण भासत असल्यामुळे शिक्षणाच्या तरतूदीतून ही कपात करण्याची सूचना मनुष्यबळ विकास खात्याला करण्यात आलेली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात शालेय शिक्षणासाठी ५६ हजार ५३६ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. दोन आठवड्यांपूर्वी मनुष्यबळ विकास आणि अर्थखात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत हा निर्णय झाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शालेय शिक्षणावरील खर्च कमी करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र मनुष्यबळ खात्यामार्फत ही तरतूद केलेली पुर्ण रक्कम मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. शालेय शिक्षण खात्याला महसूल मिळवण्याचा कोणताही मार्ग नाही. उच्च शिक्षण खात्याकडे HEFA (Higher Education Finance Agency) सारखा पर्याय उपलब्ध आहे. या एजन्सीच्या माध्यमातून उच्चशिक्षण विभाग निधी उभारु शकतो. मात्र शालेय शिक्षण विभागाकडे निधी उभारण्याची कोणताही दुसरा मार्ग नाही, अशी माहिती मनुष्यबळ विकास खात्यातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
द प्रिंटने जेव्हा मनुष्यबळ विकास खात्याच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी ही गोष्ट फेटाळून लावली. मात्र हा निर्णय दोन आठवड्यात जाहीर होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
