केंद्रीय मंत्रीमंडळाने यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी पिकांचे किमार आधार मूल्य (MSP) निश्चित केले आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आज बुधवारी या एमएसपीला मंजुरी दिल्यानंतरच रब्बी हंगामाच्या पिकाचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार गव्हाचा हमीभाव ४० रूपये, हरभरा १३० आणि मोहरीला ४०० रूपयांची वाढ मिळाली आहे. कॅबिनेट बैठकीत कृषी आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा झाल्या आहेत. (MSP decision by central government in cabinet decision for wheat, gram )
रब्बी हंगामातील पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा हा गहू, हरभरा आणि मोहरी उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन निधीच्या स्वरूपात १० हजार ६८३ कोटी रूपये प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह (PLI) योजना मंजूर करण्यात आली आहे. तर प्रोत्साहनपर निधीअंतर्गत ५ वर्षांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून नव्या तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. नव्या कृषी कायद्याला विरोध होण्यासाठीच्या कारणांपैकी एक कारण हे एमएसपी आहे. आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने कृषी कायद्याला होणाऱ्या विरोधाचा एक मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. नव्या कृषी कायद्याच्या निमित्ताने एमएसपी रद्द होणार का ? असा वारंवार प्रश्न शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होता. त्यानंतरच केंद्राकडून एमएसपीची घोषणा करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गव्हाच्या एमएसपीमध्ये ४० रूपयांची वाढ झाली. तर हरभराच्या एमएसपीमध्ये १३० रूपयांमध्ये वाढ झाली. जवसाचा एमएसपी ३५ रूपये, मसूर डाळीचा एमएसपी ४०० रूपयांची वाढला, सूर्यफूल एमएसपी ११४ रूपये, मोहरीचा एमएसपी ४०० रूपयांची वाढ झाली. यंदाच्या वर्षी रब्बी हंगामासाठी गव्हाचा एमएसपी २०१५ रूपये प्रति क्विंटल जाहीर करण्यात आला आहे. चन्यासाठी ३००४ रूपये, जवस १६३५ रूपये, मसूर डाळ ५५०० रूपये, सूर्यफूल ५४४१ रूपये, मोहरी ५०५० रूपये प्रति क्टिंटल अशा पद्धतीने एमएसएसपी २०२२-२३ साठी जाहीर झाला आहे.
यंदाच्या वर्षी वस्त्रोद्योग क्षेत्रालाही पीएलआय योजनेअंतर्गत ७.५ लाख लोकांना लाभ होणार आहे. पीएलआय योजनेअंतर्गत वस्त्रोद्योग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी मदत होईल. आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत वस्त्रोद्योग विबागाला १० हजार ६८३ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले.
हेही वाचा – नवीन कृषी कायदे सक्तीचे नाहीत, हा तर पर्याय – पंतप्रधान
