पाकिटात अनेक प्रकारची ओळखपत्र अर्थात आयडेंटिटी कार्ड सांभाळावे लागण्याचा आपल्याला मनस्ताप सहन करावा लागतो. पाकिट हरवलं, तर ही सगळ्या प्रकारची ओळखपत्र पुन्हा काढावी लागतात. आता मात्र, यावर केंद्र सरकार एका अभिनव उपायावर विचार करत आहे. देशभरात अनेक आयडेंटिटी कार्डांच्या बदल्यात फक्त एकच आयडेंटिटी कार्ड असावं, अशा योजनेवर केंद्र सरकार विचार करत आहे. माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी हा प्रस्ताव सर्वप्रथम मांडला होता. आता त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता अमित शहांनी वर्तवली आहे.
दिल्लीमध्ये दिले संकेत
नवी दिल्लीमध्ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अर्थात आरजीआयच्या नव्या कार्यालयाच्या भूमिपूजन सोहळ्यावेळी अमित शहा यांनी नव्या आयडेंटिटी कार्डाच्या प्रस्तावाविषयी सांगितलं. ‘सध्या तरी आमच्याकडे यासंदर्भातली कोणतीही योजना नाही. पण ते शक्य आहे’, असं अमित शहा म्हणाले. अडवाणी यांनी मांडलेला हा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वीपर्यंत चर्चेत होता. मात्र, तेव्हा राष्ट्रीय लोकसंख्या अर्थात नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर हा सरकारसाठी प्राधान्याचा विषय होता. मात्र, २०१४मध्ये भाजपचं सरकार आल्यानंतर आधार कार्ड सक्तीचं केल्यामुळे एनपीआर मागे पडलं.
हेही वाचा – ‘वन सिटी वन कार्ड’ योजना शहरात लागू होणार!
‘डिजिटल जनगणनेमुळे हे शक्य आहे’
यासंदर्भात अमित शहा म्हणाले, ‘२०२१मध्ये होणारी जनगणना मोबाईल अॅप्लिकेशनवर होणार आहे. जनगणनेचा डिजिटल डाटा उपलब्ध झाल्यामुळे अनेक प्रकल्पांमध्ये या माहितीचा उपयोग होऊ शकणार आहे. यामुळे देशाच्या विकासासाठी मोठा हातभार लागेल. आधार कार्ड, मतदार कार्ड, पॅन कार्ड या सगळ्या गोष्टी एकाच कार्डमध्ये येऊ शकतात. यामध्ये तुमचं बँकेचं कार्ड, वोटर कार्ड, एवढंच नाही तर पासपोर्ट देखील येऊ शकतं. या गोष्टी डिजिटल जनगणना झाल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी शक्य होऊ शकतील.’
