नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झालेल्या असतानाच राजकारण्यांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेवर निवडक टीका करणे लोकशाहीसाठी चांगले नाही, असा आरोप हरीश साळवे यांच्यासह 600 हून अधिक नामवंत वकिलांनी केला होता. तसेच सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड त्यांनी याबाबत पत्र लिहत चिंताही व्यक्त केली होती. यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याप्रकरणी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. (Narendra Modis reaction to lawyers letter to Chief Justice Targeted at Congress)
हेही वाचा – Congress VS BJP : बावनकुळेंकडून आचारसंहितेचा भंग, काँग्रेसची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉ बिट या एक्स हँडलवरील वकिलांचे पत्र पोस्ट शेअर करत आपलं मत नोंदवलं आहे. त्यांनी म्हटले की, “इतरांना घाबरवण्याची आणि धमकावण्याची संस्कृती काँग्रेसने जोपासली आहे. पाच दशकापूर्वी ते न्यायपालिकेच्या कटिबद्धतेबद्दल बोलत होते. त्यांना निलाजरेपणाने स्वतःच्या स्वार्थासाठी इतरांची कटिबद्धता हवी असते. राष्ट्राप्रती मात्र त्यांना काहीच देणंघेणं नसतं. 140 कोटी भारतीयांनी त्यांना नाकारलं तर आश्चर्य वाटणार नाही, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला आहे.
To browbeat and bully others is vintage Congress culture.
5 decades ago itself they had called for a “committed judiciary” – they shamelessly want commitment from others for their selfish interests but desist from any commitment towards the nation.
No wonder 140 crore Indians… https://t.co/dgLjuYONHH
— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2024
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिणाऱ्या 600 हून अधिक नामवंत वकिलांमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे, पिंकी आनंद, हितेश जैन, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, उज्वला पवार, उदय होल्ला आणि स्वरुपमा चतुर्वैदी यांचा समावेश आहे. वकिलांनी पत्रात लिहिले की, काही गट वेगवेगळ्या मार्गाने अपप्रचार करत आहेत. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे. ही मंडळी चुकीची विधाने राजकीय फायदा घेण्यासाठी करत आहेत. खासकरून राजकीय व्यक्तींवर दबाव आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये हे प्रयत्न केले जात आहेत.
हेही वाचा – Praniti Shinde : भिडायचं तर माझ्याशी भिडा, माझ्या वडिलांना का बोलता? प्रणिती शिंदेंचा सातपुतेंना सवाल
वकिलांनी म्हटले की, विशिष्ट गट न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजावर अनेक प्रकारे प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. न्यायव्यवस्थेच्या तथाकथित सुवर्णकाळाबद्दल चुकीचे कथन मांडण्यापासून ते न्यायालयांच्या सध्याच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणे आणि न्यायालयावरील जनतेचा विश्वास कमी करणे अशा अनेक गोष्टी आहेत. हा गट आपल्या राजकीय अजेंड्यावर आधारित न्यायालयाच्या निर्णयांची प्रशंसा किंवा टीका करतो, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
