ओबीसी आरक्षण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात

मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात ओबीसींची संख्या 49 टक्के नमूद केली होती. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने 35 टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.

Supreme Court decision Corona vaccine cannot be enforced to people

ट्रिपल टेस्टशिवाय ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निर्णय देतानाच दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेश सरकारलादेखील दणका दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अडचणीत आलेल्या मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करीत 10 मे रोजीच्या निर्णयावर विचार करण्याची विनंती केली आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबरमध्ये घ्याव्यात, अशी याचिका राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर १७ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणुका कधी होणार, हे स्पष्ट होणार आहे.

मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात ओबीसींची संख्या 49 टक्के नमूद केली होती. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने 35 टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता. महाराष्ट्राचेही या सुनावणीकडे लक्ष होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी ट्रिपल टेस्टची अट मध्य प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या अहवालात पूर्ण न झाल्याचे नमूद करीत हा अहवाल फेटाळला होता. सोबतच पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या ठिकाणी अधिक काळ निवडणुका लांबवणे लोकशाही मूल्यांना धरून होणार नाही. ओबीसी आरक्षणाचा पुरस्कार करणार्‍या पक्षांनी खुल्या जागेसाठीदेखील ओबीसी उमेदवार द्यावेत, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले होते.