कोरोनामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानावर आता बेरोजगारीची भीषण समस्या ओढावली आहे. येथे सध्या बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. पाकिस्तानात शिपायाच्या एका पदासाठी तब्बल १५ उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. यावरून पाकिस्तानातील बेरोजगारीचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानातील इम्रान खान सरकार लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून येतय.
पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्सच्या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानमध्ये बेरोजगारीचा दर १६ टक्क्यांवर पोहचला आहे. यापूर्वी इम्रान खान सरकारने ६.५ टक्के असल्याचा दावा केला होता. मात्र त्याच्या अगदी उलट असं हे चित्र पाकिस्तानात पाहायला मिळत आहे. पीआयडीने पाकिस्तानातील बेरोजगारीच्या वाढत्या दराची भीषण समस्या उघड केली आहे, तसंच म्हटले आहे की, पाकिस्तानात कमीत कमी २४ टक्के सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. योजना आणि विकासाबाबत संसदेच्या स्थायी समितीपुढे माहिती देताना पीआयडीईने म्हटले की, देशभरातील ४० टक्के सुशिक्षित महिला (पदवीधर) बेरोजगार आहेत.
काही सुशिक्षित आपले शिक्षण सुरु ठेण्यासाठी एमफील (MPhil) म्ध्ये प्रवेश घेतात. यानंतरही मात्र चांगल्य़ा नोकऱ्या मिळण्यासाठी धडपड करावी लागतेय. यात काही प्रमाणात बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होते मात्र ते आकडेवारीत समाविष्ठ केले जात नाही.
एक पदासाठी तब्बल १५ लाख अर्ज
पाकिस्तानातील एका उच्च न्यायालयत नुकतीच एका शिपायी पदासाठी जाहीरात निघाली होती. या एका पदासाठी जवळपास १५ लाख लोकांनी अर्ज केला होता, अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या पदासाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये एमफील (MPhil) पदवीधारकांचाही समावेश होता.
पाकिस्तानात २०१७- १८ दरम्यान बेरोजगारीचा दर हा ५.८ टक्क्यांपर्यंत होता तो २०१८ -१९ मध्ये ६.९ टक्क्यांवर पोहचला आहे. त्यामुळे पाकमधील इम्रान खान सरकारकडून देशात सर्व काही सुरळीत असल्याचे दाखवले जात असले तरी पाकिस्तानात प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीत आहे. देशात महागाईने कळस गाठला आहे. ६७ टक्के पाक नागरिकांना दोन वेळचे अन्न मिळण्याची अडचण झालीय. जवळपास २० लाखांहून अधिक लोक हे दारिद्र्य रेषेखाली आले आहेत अशी माहिती WHO ने जाहीर केली आहे.
