नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा १३ मार्चपासून सुरू झाला आणि कुस्तीचा आखाडा बनला. दोन मुद्द्यांमुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये एकमेकांची एवढी कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा करणारे महत्त्वाचे मुद्दे पूर्णपणे वाहून गेले. गुरुवारी (६ एप्रिल) शेवटच्या दिवशी गदारोळात संसदेचे अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आल्यानंतर समोर आलेली आकडेवारी धक्कादायक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या गोंधळामुळे लोकसभेचे ४५ तास आणि राज्यसभेचे केवळ ३१ तास कामकाज सुरू होते.
लोकसभेत केवळ 35 टक्के काम
गतवर्षीच्या काही अधिवेशनांमध्ये लोकसभेचे कामकाज 100 टक्क्यांच्या आसपास चालायचे, जे यावेळी 35 टक्क्यांहून कमी झाले आहे. विशेष म्हणजे दुसऱ्या टप्प्यातील काम केवळ ५.२९ टक्केच झाले आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू झाल्यानंतर पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारीपर्यंत चालला, तर 13 मार्चपासून सुरू झालेल्या दुसऱ्या टप्प्याचे कामाचा काल शेवटचा दिवस होता. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आपापल्या मुद्द्यांवर सुरूवातीपासूनच ज्या पद्धतीने अडून बसले होते, त्यावरून आधीच समजले होते की, हा गोंधळ संपणार नसून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वाहून जाणार आहे आणि तसेच झाले.
सभागृहाचे कामकाज दोन मुद्दयामुळे वाया
काँग्रेसकडून अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी करताना घोषणाबाजी करण्यात आली, तर राहुल गांधींनी परदेशात भारतीय लोकशाहीवर टीका केल्याबद्दल माफी मागावी अशी मागणी भाजपा सदस्य करत होते. दोन्ही सत्ताधारी आणि विरोधा पक्षांकडून आरोप-प्रत्यारोप, गदारोळ आणि घोषणाबाजी होत असल्यामुळे वारंवार कामकाज तहकूब करण्यात येत होते.
शेवटच्या दिवशी कामकाज फक्त सहा मिनिटांत तहकूब
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेचे कामकाज फक्त सहा मिनिटांत तहकूब करण्यात आले, तर राज्यसभेचे कामकाजही सकाळी काही मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले होते. त्यानंतर दुपारी अडीच वाजता पुन्हा कामकाज सुरू झाले तेव्हा सभापती जगदीप धनखड यांनी काँग्रेसच्या खासदार रजनी अशोकराव पाटील यांच्या निलंबनाची मुदत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती सदस्यांना दिली.
लोकसभेचे कामकाजातील 88 तास गोंधळात वाया
शेवटच्या दिवशीही वाद आणि गदारोळ सुरू झाल्यामुळए कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील लोकसभेचे कामकाज एकूण 133.6 तास चालणार होते, परंतु दररोज गदारोळ आणि तहकूब झाल्यामुळे ते केवळ 45 तास चालले यावेळी फक्त 34.28 टक्के चालू शकले. त्यामुळे कामकाजाचे 88 तास गोंधळात वाया गेले. संसदेच्या आकडेवारीनुसार लोकसभेत केवळ 4.32 तास प्रश्न उपस्थित होऊ शकले.
राज्यसभेचे कामकाजातील 99 तास गोंधळात वाया
राज्यसभेच्या कामकाजासाठी 130 तास निश्चित करण्यात आले होते, परंतु ते केवळ 31 तास चालले यावेळी फक्त 24 टक्के काम झाले. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या संघर्षात सभागृहाचे 99 तास वाहून गेले. संसदेच्या आकडेवारीनुसार लोकसभेच्या मानाने राज्यसभेत परिस्थिती बिकट होती. इथे केवळ प्रश्नोत्तराचा तास फक्त १.८५ तास चालु शकला.
आठ ठरावापैकी सहा ठराव मंजूर
सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरील चर्चा 14.45 तास चालली, ज्यामध्ये 145 सदस्यांनी भाग घेतल्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर 145 खासदारांनी आभार प्रदर्शनात आपले मत व्यक्त केले. ही चर्चा 13 तास 44 मिनिटे चालली. यावेळी लोकसभेत एकूण आठ ठराव मांडण्यात आले, त्यापैकी सहा मंजूर झाले असल्याचे ओम बिर्ला यांनी सांगितले.
