संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकार तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भातील विधेयक मांडले. माहितानुसार, पहिल्यांदा तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भातील विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल आणि त्यानंतर आजच राज्यसभेतही मांडले जाण्याची तयारी आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि काँग्रेसने आपल्या सदस्यांना संसदेत उपस्थिती राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे.
आज कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भातील विधेयक मांडल्यानंतर संसदेत हंगामा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण विरोधक एमएसपीबाबत कायदा बनवण्याची मागणी करू शकतात. शेतकरी देखील एमएसपीबाबत कायदा करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. याच मुद्द्यावरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहे.
आजपासून सुरू होणारे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २३ डिसेंबरपर्यंत असणार आहे. जवळपास महिनाभर चालू होणाऱ्या या हिवाळी अधिवेशनात सरकार २६ विधेयक मांडणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ट्विट करून सर्व पक्षांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
लोकसभा का #WinterSession आज से प्रारंभ हो रहा है। आशा है कि सत्र के दौरान सभी दलों का सक्रिय सहयोग मिलेगा, सदन सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलेगा। माननीय सदस्य अनुशासन और शालीनता के साथ कार्यवाही में अपनी सहभागिता निभाएंगे। सामूहिक प्रयासों से हम सदन की गरिमा में अभिवृद्धि करेंगे।
— Om Birla (@ombirlakota) November 29, 2021
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडली जाणारी प्रमुख विधेयके
तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भातील विधेयका व्यतिरिक्त सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर रेगुलेशनसंदर्भात विधेयक मांडेल. हे विधेयक काही खासगी क्रिप्टोकरन्सीला बॅन करणे आणि आरबीआयची डिजिटल करन्सी करण्यास परवानगी देईल.
तसेच पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक २०१९वर जॉईंट कमेटीचा अहवाल लोकसभा आणि राज्यसभेत सरकार मांडेल.
या अधिवेशनात सुधारित नार्कोटिक्स ड्रग्ज अँड सायकोटिक सब्स्टेंस विधेयक मांडले जाईल. शिवाय सेंट्रल विजिलान्स कमीशन विधेयक आणि दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टेब्लिशमेंट विधेयक मांडले जाईल. सेंट्रल विजिलान्स कमीशनचे विधेयक सीबीआय आणि सीवीसी संचालकांचा कार्यकाळ वाढवण्यास परवानगी देईल.
याशिवाय आर्थिक आणि इतर सुधारणांशी संबंधित वीज दुरुस्ती विधेयक २०२१, बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२१, पेंशन सुधारणांसंबधित पीएआरडीए दुरुस्ती विधेयक, ऊर्जा संरक्षण दुरुस्ती विधेयक २०२१, चार्टर्ड एकाऊंटेंट, कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज दुरुस्ती विधेयक २०२१ ही विधेयके मांडली जाणार आहेत.
