बिहारः बिहारमधील जातनिहाय जनगणना पटणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तातडीने थांबवली. आतापर्यंत गोळा केलेली माहिती कोणाला देऊ नका. ही माहिती नष्ट करु नका, असेही आदेश न्यायालयाने बिहार सरकारला दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन व न्या. मधुरेश प्रसाद यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. दोन दिवस याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यानंतर यावर अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने बिहार सरकारने सुरु केलेली जातनिहाय जनगणना थांबवली. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या सरकारने जातनिहाय गणना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ५०० कोटींची तरतुद करण्यात आली. जानेवारी २०२३ मध्ये जातनिहाय जनगणना सुरु झाली. तिचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला व दुसरा टप्पा सुरु झाला होता.
याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सांगितले. त्यानुसार पटणा न्यायालयात या याचिका दाखल झाल्या. मुख्य न्यायाधीश चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली.
या याचिकांवर १ मेरोजी सुनावणी होणार होती. पटणा सरकराने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर आले नसल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी २ मेपर्यंत तहकूब केली. या सुनावणीत न्यायालयाने जातनिहाय गणनेबाबत राज्य शासनाला काही प्रश्न विचारले. जातनिहाय गणना नेमकी कशासाठी केली जाते आहे. यासाठी काही कायदा करण्यात आला आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. महाधिवक्ता पी. के. शाही म्हणाले, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जातनिहाय गणनेचा निर्णय मंजूर झाला. गणनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली. हा राज्य शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. राज्यातील प्रत्येक घटकापर्यंत सरकारी योजना पोहोचवण्याच्या उद्देशानेच जातनिहाय गणना केली जात आहे.
याचिकाकर्त्यांनी बिहार सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयाला विरोध केला. जातनिहाय गणना केल्याने नेमका काय व कोणाला फायदा होणार आहे, असा सवाल याचिकाकर्त्यांचे वकील दिनू कुमार यांनी केला.
नागरिकांची माहिती गोळा करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. राज्य घटनेत तशी तरतुद करण्यात आली आहे. राज्य घटनेचा अनुच्छेध ३७ अंतर्गत प्रत्येक राज्य शासनाला हा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याचाच आधार घेत बिहार सरकार जातनिहाय गणना करत आहे. जेणेकरुन बिहारमधील प्रत्येक घटकापर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवता येईल, असे महाधिवक्ता शाही यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावरही याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. जातीच्या माहितीसाठी याआधी मुंगेरीलाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे आता बिहार सरकारने सुरु केलेली गणना बेकायदा आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
मात्र सरकारकडे वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या घटकांची माहिती नाही. परिणामी ही गणना बिहार सरकारने सुरु केली आहे. ही केवळ जातनिहाय गणना नाही. ही जातनिहाय गणना व आर्थिक सर्व्हेक्षण आहे, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता शाही यांनी केला.
असे असले तरी जातनिहाय गणना करण्याचा तुमचा हेतू हा राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. हे सर्व राजकीय स्वार्थासाठीच सुरु आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यावर महाधिवक्ता शाही म्हणाले, राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार. प्रत्येक धोरणात्मक निर्णय हा व्होटबॅंकसाठी घेतलेला असतो. मतदाराला सोयी सुविधा देण्यासाठीच सरकार निर्णय घेत असते.
उभंयंतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. गुरुवारी अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने बिहार सरकारला झटका देत जातनिहाय जणनाच थांबवली. यावरील पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होणार आहे.
