मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुण्यातील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची विनंती केली. राज ठाकरेंच्या या विनंती नंतर आता देशातील विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उचलून ठरला आहे. विषेशत: भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याकडून समान नागरी कायद्यावर आता भाष्य केलं जातयं. यामुळे समान नागरी कायद्या लागू करण्यासाठी देशात वातावरण निर्मिती केली जात असल्याची चर्चा सुरु झालीय. त्यामुळे समान नागरी कायदा नेमका काय आहे आणि कोणत्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यानी त्यावर भाष्य केलं आपण जाणून घेऊ…..
केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून आत्तापर्यंत देशात जम्मू काश्मीरमधील ३७० कलम हटवणे, सीएए, राममंदिर, तिहेरी तलाक असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर आता देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणीही जोर धरून लागलीय. तसेच या मागणीला काहींनी विरोध देखील होतोय, काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही समान नागरी कायदा लागू करणार असल्याचे जाहीर केले. यानंतर आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी पुण्यातील जाहीर सभेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देशात समान नागरी कायदा आणावा अशी विनंती केली. यापूर्वीही राज ठाकरेंनी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उचलून धरला होता. मात्र राज ठाकरेंच्या पुण्याच्या सभेतील विधानानंतर देशात आता पुन्हा समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत चर्चा सुरु झाल्या आहेत. विशेषत: भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून समान नागरी कायदा लागू करण्यावर प्रतिक्रिया येत आहेत.
आता गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister Goa Pramod Sawant) यांनी आज समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत भाष्य केलं आहे, अनेक भाजपशासित राज्यांमध्ये आणि विशेषतः उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत सावंत म्हणाले की, “मी अभिमानाने सांगतो की, गोवा स्वतंत्र झाल्यापासून राज्यात समान नागरी संहिता लागू आहे. मला वाटते की, समान नागरी संहिता देशातील इतर राज्यांमध्ये लागू व्हावी, असंही त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे गोव्यात सध्या या कायद्यांतर्गत हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन अशा सर्व धर्माच्या समुदायांना लग्न, घटस्फोट, वारसदार अशा सर्व प्रकारांसाठी सारखाच कायदा लागू होतो.
दरम्यान आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा (BJP Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) यांनीही आज समान नागरी कायदा आणि मदरसे बंद करणं मुस्लिमांच्या फायद्याचं असल्याचे म्हटले आहे. जर त्यांना शिक्षणात प्रगती करायची असेल तर मुस्लिमांनी मदरश्यांपासून दूर व्हायला हवं. तुम्हाला जर धर्म शिकवायचा असेल तर ते तुमच्या घरी शिकवा. शाळेत तुम्ही फक्त विज्ञान आणि गणितच शिकायला हवं. मदरसे बंद करणं आणि समान नागरी कायदा लागू करणं हे मुस्लिमांच्या फायद्याचं आहे. अस विधान बिस्वा यांनी केलं आहे.
तर यापूर्वी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Uttarakhand Cm Pushkar Singh Dhami) यांनीही राज्यात समान नागरी संहिता आणण्याच्या आपल्या वचनाचा पुनरुच्चार केला होता, हे विधान त्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केले होते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे धामी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “देशातील इतर राज्यांनी आपापल्या राज्यात समान नागरी संहिता लागू करावी, अशी आमची इच्छा आहे.”
दरम्यान हा कायदा नेमका काय आहे जाणून घेऊ
समान नागरी कायदा लागू केल्यास देशात लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक घेणे यासारखे सामाजिक विषयांवर देशभरात समान कायद्यात येतील. यात धर्माच्या आधारे स्वतंत्र न्यायालय किंवा स्वतंत्र व्यवस्था नसेल.सध्या प्रत्येक धर्मातील लोक या संबंधीत प्रकरणातील न्यायासाठी धार्मिक कायद्यांच्या आधारे न्यायालयात जातात.
वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे कायदे न्याययंत्रणेवरील ओझ वाढवतं आहेत. यात समान नागरी कायदा लागू झाल्यास हे ओझे हलके होईल. तसेच वर्षानुवर्षे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांवर लवकरात लवकरं निर्णय देणे शक्य होईल. तसेच देशातील प्रत्येक भारतीयावर समान कायदा लागू झाल्याने देशाच्या राजकारणात सुधारणा होण्याची आशा आहे.
कायद्यांमध्ये सुधारणा: समान नागरी कायद्यामुळे विवाह, वारसा आणि वारसाहक्क यासह विविध धर्म, जात, समुदायासंबंधित जटिल कायदे सुलभ केले जातील. हा कायदा देशातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी लागू असेल. यात
कोणत्याही व्यक्ती कोणत्या धर्माचा आहे याचा विचार केला जाणार नाही.
देशात समान नागरी कायद्याची मागणी जोर धरत असून उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशसह भाजपशासित राज्यांनी एकसमान धोरण तयार करण्याच्या त्यांच्या योजनांवर काम सुरू केलेय. मात्र याला ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डासह काही सामाजिक संघटनांकडून विरोध होताना दिसतोय. मात्र भाजपशासित राज्यांतील मुख्यमंत्र्याकडून आता देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वातावरण निर्मिती केली जात असल्याची चर्चा सुरु आहे.
