अश्लिल साहित्य व जाहिरातीतही स्त्रीकडे फक्त उपभोगाची वस्तू म्हणून बघितले जाते. चित्रपटात स्त्रीला दासी म्हणूनच दाखवतात. जणू काय मनुस्मृतीत लिहून ठेवलेली मूल्येच आजही पुढे नेण्याचा विचार करीत आहेत. मॉडेलिंग व जाहिरातीतही स्त्रीयांच्या शरीराचा उपयोग अशोभनीय रीतीने केला जातो. आजही बालविवाह सर्रास होतात. कुटुंबामध्ये स्त्रीयांवर अत्याचार होत आहेत. स्त्रीया नोकरी करीत आहेत. तरीही नवर्‍याला विचारल्याशिवाय आपल्या कमाईतून स्वतःकरता काही करू शकत नाहीत. त्यामुळे स्त्रीयांचे आर्थिक स्वा़तंत्र्य अस्तित्वात येत नाही. सामाजिक अत्याचाराबाबत सांगायचे तर स्त्रीच्या रक्षणासाठी जे रक्षक नेमले आहेत तेच बर्‍याचदा भक्षक झालेले दिसतात.
भारतीय संविधानाने स्त्री-पुरुष समतेचे तत्त्व मान्य केले, तरी सामाजिक कौटुंबिक आणि आर्थिक जीवनात स्त्री-पुरुष विषमता कायमच राहिली. संविधानाच्या कलमानुसार धर्म, जात वंश – लिंग या कारणास्तव भेदभाव करण्यास मनाई केली. पण एकूण सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता स्त्रियांकरिता विशेष तरतूद करणारे कायदे अगर योजना आखण्याची राज्यांना संमती देण्यात आली. ही योजना स्त्री-पुरुष समतेसाठी आवश्यक होती. तरीही पुरुषप्रधानतेपोटी आलेली स्त्रीपुरुष विषमता सगळयांनाच समजून घेता येत नाही. स्त्री-पुरुष समतेबाबत विचार करत असताना स्त्रीला प्रत्यक्षात समता उपभोगता येईल व तिच्या अधिकारांसाठी समाजजीवनात व्यवस्था होऊ शकेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे आवश्यक होते. संविधान १९५० साली जन्माला आले. त्यानंतरही बरेच कायदे झाले. तरी स्त्रीयांची परिस्थिती फारशी बदलली नाही.
पूर्वी स्त्री फक्त मुलगी, पत्नी, माता होती. आता तिला मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे. स्त्री आता पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, सरपंच, सरन्यायाधीश, डॉक्टर, पायलट, वकील, इंजिनिअर होऊ शकते. परंतु, अजूनही मुलीचा जन्म झाला तर आईवडिलांना वाईट वाटते. एवढेच नव्हेतर गर्भलिंगपरीक्षा करून घेऊन स्त्रीचा जन्मच होऊ नये म्हणून गर्भपात करण्यात येतो. मात्र, पुत्रजन्म हा स्वागतार्ह वाटतो. संविधानाने मान्य केलेली स्त्रीपुरुष समानता भारतीय लोकांनी मनाने स्वीकारलेली नाही. दुर्दैव असे आहे की, स्त्रीयाही याला अपवाद नाहीत. आपआपल्याला घरातील आपण मुलगे आणि मुली यांना कसे वाढवितो हे या संदर्भात आपण स्वतः तपासून बघायला हवे. मुलाला एक स्वतंत्र, जबाबदार, कर्तृत्ववान व्यक्ती होण्यासाठी जपले जाते. मुलीला मात्र ती कितीही गुणवान असली तरी तिचे लग्न करून द्यावयाचे या दृष्टीने वाढवतात. तिला अनुगामी, प्रेमळ, सोशिक, मर्यादशील, स्वार्थत्यागी व कुणाची तरी होणारी पत्नी म्हणूूनच वाढवली जाते. लहानपणापासून मुलगा व मुलीच्या कामाच्या आणि कार्यक्षेत्राच्या ठरीव वाटण्या करण्यात आल्या आहेत. पुरुष श्रेष्ठ आणि स्त्री कनिष्ठ ही भावना शेकडो वर्षांची परंपरा असल्यामुळे, आपल्या रक्तात भिनली आहे.
नोकरी पुरुषाने करायची, त्याचे शिक्षण महत्त्वाचे, नोकरीतल्या पैशामुळे पुरुषाचा अधिकार महत्त्वाचा. पण आपण कधीतरी विचार करतो का की बाईने घरदार, मुले ही जबाबदारी सांभाळली नाही तर, पुरुष नोकरी करून पैसा कमवील का? बाईच्या कष्टाचे, कामाचे मोलच करीत नाही. म्हणून स्त्रीया घरची संपूर्ण जबाबदारी सांभाळूनही मी गृहिणी आहे, काहीच करत नाही, घरीच असते असे ओशाळवाण्या भावनेने सांगत असतात. खरं पाहिलं तर लग्न’ पुरुष व स्त्री दोघं करतात. तरीपण वरपक्ष मोठा व वधुपक्ष कमी लेखला जातो. मुलगी तरी घ्यायची, हुंडाही पुरुषांनी घ्यायचा तरीही स्त्रीने पुरुषाच्या घरी जाऊन सासरचे नाव, गाव रितीरिवाज आत्मसात करायचे.
स्त्रीपुरुषांमध्ये काही प्रमाणात पृष्ठभागावरची, बाह्य स्वरुपातली समता किंवा बरोबरी आपल्या डोळयांना दिसते. तरीही समाज, कायदा, व्यक्ती. धर्म सारे आपल्यापरीने स्त्रींच्या दुय्यमतेचे समर्थन करताना दिसतात. स्त्रीयांची निरक्षरता खूप मोठी आहे. स्त्रीयांना नोकर्‍यात कमी स्थान दिले जाते. निर्णयप्रक्रियेत उच्चाधिकाराच्या जागी स्त्रीया नाहीत. राजकारणात स्त्रीया बोटावर मोजण्यासारख्या आहेत. धर्मव्यवस्थेत स्त्रीयांना पुरुषांच्यात बरोबरीने संधी दिली जात नाही. स्त्री पुरुषांसाठी नीती अनीतीची वेगळी फूटपट्टी आहे. प्रगतिशील असलेल्या महाराष्ट्र राज्याचा हुंडाबळीत नंबर दुसरा लागतो. याच्याही मागे स्त्रीच्या जीवनाला जे गौणत्व प्राप्त झाले आहे तेच कारण प्रमुख आहे.
देवदासी व वेश्यांशी संबंधित कायदे हे आजवर दुर्देवाने कागदावरच राहिले आहेत. परित्यकक्तांजचा प्रश्नही भेडसावत आहे व त्याबद्दल सरकार काहीच करू इच्छित नाही. अश्लिल साहित्य व जाहिरातीतही स्त्रीकडे फक्त उपभोगाची वस्तू म्हणून बघितले जाते. चित्रपटात स्त्रीला दासी म्हणूनच दाखवतात. जणू काय मनुस्मृतीत लिहून ठेवलेली मूल्येच आजही पुढे नेण्याचा विचार करीत आहेत. मॉडेलिंग व जाहिरातीतही स्त्रीयांच्या शरीराचा उपयोग अशोभनीय रीतीने केला जातो. आजही बालविवाह सर्रास होतात. कुटुंबामध्ये स्त्रीयांवर अत्याचार होत आहेत. स्त्रीया नोकरी करीत आहेत. तरीही नवर्‍याला विचारल्याशिवाय आपल्या कमाईतून स्वतःकरता काही करू शकत नाहीत. त्यामुळे स्त्रीयांचे आर्थिक स्वा़तंत्र्य अस्तित्वात येत नाही.
सामाजिक अत्याचाराबाबत सांगायचे तर स्त्रीच्या रक्षणासाठी जे रक्षक नेमले आहेत तेच बर्‍याचदा भक्षक झालेले दिसतात. महिला पोलीस पत्नीवरही घरी आल्यावर तिचा नवरा तेवढेच अत्याचार करतो जेवढे सामान्य स्त्रीवर होतात. जातीय दंगलीविरुद्ध जातीच्या स्त्रीवर बलात्कार केला जातो. स्त्रीचा असा उपयोग धर्माच्या नावावर किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेच्या नावावर होत राहिला तर सामाजिक अत्याचाराचे प्रश्नच वाढतच जाणार. आजही बरेच न्यायाधीश, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी पुराणमतवादी आहेत. त्याांचा स्त्रीविषयक प्रश्नांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन उदार किंवा आदराचा नसतो.
सामाजिक सुधारणांचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते की, संपूर्ण स्त्रीपुरुष समतेच्या आणि स्त्रीच्या स्वातंत्र्यापासून आजही आपण खूप दूर आहोत. जे मिळाले आहे ते खूपच थोडे आहे. आजही कुणी धर्माच्या नावाखाली तर कुणी परंपरेच्या नावाखाली स्त्रीचे दुय्यमत्व दाखवण्याचे काम करतातच. भारतीय विवाह कायदे हे धर्मावर आधारित आहेत. त्यामुळे खूप तफावत आहे. समान नागरी कायद्याच्या प्रश्नाकडे हिंदू विरुद्ध मुसलमान किंबहुना अल्पसंख्यांक यांच्यात द्वंद्वात्मक भूमिकेतून पाहिले जाते. त्यामुळे व्यक्तिगत कायद्यात दुरुस्त्या करणे कठीण झाले आहे.
कायद्यानेच समाजपरिवर्तन होते असे नाही. परिवर्तनाला पूरक असे अनेक घटक असतात. शिक्षण, नैतिक संस्कार, प्रबोधन, आर्थिक व्यवहार आणि अर्थव्यवस्था, राजकीय प्रक्रिया यांसारख्या अनेक घटकांच्या संयुक्त कार्यकारणाचा समाजपरिवर्तन हा परिणाम असतो. याला कायद्याची जोड लागते. लोकशाही असणेही जरुरी आहे. भारतात स्त्री- पुरुष समानता सध्या तरी स्वप्नच वाटते.
