नवी दिल्लीःब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनवर (बीबीसी) कायमची बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. ही मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही. कारण न्यायालय सेन्सॉरशीपचे काम करु शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हिंदू सेनेने ही जनहित याचिका केली होती. इंडियाः द मोदी क्वेश्चन, ऑन द २००२ गुजरात दंगल, ही डॉक्युमेंटरी बीबीसीने तयार केली आहे. बीबीसीवर ही डॉक्युमेंटरी प्रसारीत होणार आहे. त्यामुळे भारतात बीबीसी व या डॉक्युमेंटरीवर कायमची बंदी आणावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
न्या. संजीव खन्ना व न्या. एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ही याचिका म्हणजे गैरसमज आहे. या याचिकेवर कशी सुनावणी होऊ शकते. न्यायालय बीबीसी व या डॉक्युमेंटरीवर पूर्णपणे बंदी कशी आणू शकते, अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकील पिंकी आनंद यांच्याकडे केली.
आपण भारताची कन्या, काश्मिर, मुंबई दंगल या सर्व डॉक्युमेंटरीबाबत असेच घडले होते. त्यामुळे किमान आमचे म्हणणे ऐकून तरी घ्यावे, अशी मागणी adv पिंकी आनंद यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने त्यास नकार दिला. आमचा अजून वेळ वाया घालवू नका. या याचिकेत काहीच तथ्य नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावली जात आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गुजरातमध्ये सन २००२ ला दंगल उसळली. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. दंगल घडली तेव्हा मोदी यांची काय भूमिका होती यावर या डॉक्युमेंटरीमध्ये भाष्य करण्यात आले आहे. सोशल मिडिया व ऑनलाईन वाहिन्यांवर ही डॉक्युमेंटरी प्रसारीत करण्यास केंद्र सरकारने बंदी केली आहे. देशातील बहुतांश महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये ही डॉक्युमेंटरी दाखवण्यात आली. त्यावरुन वादही झाला.
हिंदू सेनेचे प्रमुख विष्णू गुप्ता यांनी ही याचिका केली होती. तसेच बिरेंद्र कुमार सिंग या शेतकऱ्यानेही याप्रकरणी स्वतंत्र याचिका केली होती. ही डॉक्युमेंटरी भारतद्वेषी आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे. या डॉक्युमेंटरीच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रतिमेला धक्का लावण्याचे काम करण्यात आले आहे. भारताच्या सामाजिक व्यवस्थेला डाग लावण्याचे काम डॉक्युमेंटरीतून करण्यात आले आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून बीबीसी भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचे काम करत आहे. इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान असताना बीबीसावर दोन वर्षांची बंदी घातली होती, याचाही उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. बीबीसीवर बंदी आणावी अशी विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. २७ जानेवारीला केंद्र सरकारला तसे पत्र देण्यात आले. केंद्र सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे न्यायालयानेच बीबीसी व या डॉक्युमेंटरीवर भारतात कायमची बंदी आणावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
