Friday, June 25, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर ताज्या घडामोडी बारावी परीक्षेचा निकाल कसा लावणार सांगा, सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ आठवड्यांचा अल्टिमेटम

बारावी परीक्षेचा निकाल कसा लावणार सांगा, सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ आठवड्यांचा अल्टिमेटम

केंद्र सरकारने निकालाचे निकष सांगितल्यावर याचिका रद्द करु - सर्वोच्च न्यायालय

Related Story

- Advertisement -

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला २ आठवड्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. केंद्र सरकारने बारावीच्या सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु बारावीच्या परीक्षांचा निकाल कोणत्या निकषांच्या आधारावर लावण्यात येणार आहे. याची माहिती सांगा असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले आहे. येत्या २ आठवड्यांत अहवाल सादर करा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यासंबंधी याचिका अॅड.ममता शर्मा यांनी दाखल केली होती या ही याचिका रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली असता केंद्र सरकारने निकालाचे निकष सांगितल्यावर याचिका रद्द करु असे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बारावी सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ममता शर्मा यांची याचिका रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडून अॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी केली. ममता शर्मा यांनी बारावी परीक्षा रद्द करण्यासंबंधी मागणी केली होती ही मागणी मंजूर झाल्यामुळे याचिका रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारने केली होती. परंतु बारावीच्या परीक्षांचे निकाल कोणत्या निकषांच्या आधारे लावणार असा सवाल केला यावर केंद्र सरकारने निकाल कसा लावायचा हे सीबीएसई ठरवेल असे सांगितले आहे.

- Advertisement -

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितल्यावर आयसीएसईच्या विकलांनी ४ आठवडे वेळ मागितला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आयसीएसईची बाजूचे मत जाणून घेतल्यानंतर २ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. येत्या २ आठवड्यांमध्ये निकाल कसा लावणार याबबत सांगा, हवं तर दिवसरात्र चर्चा करा असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी म्हटले आहे. याचिकाकर्त्या ममता शर्मा यांनी म्हटले आहे की, अजून काही राज्यांच्या परीक्षांचा निर्णय झालेला नाही आहे. सर्व राज्यांनी एकसारखा निर्णय घेण्यासाठी आवाहन केले आहे. यावर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

- Advertisement -