जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानंतर सरकारच्या या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेशी संबंधित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी केली जाणर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ही सुनावणी न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती एस. के. कौल, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी, न्यामूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यामूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर होत आहे.
जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू काश्मीरचे दोन केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. सोमवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान, अल्पवयीन मुलांना अवैधरित्या ताब्यात घेण्याबाबत जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या समितीचा एक अहवाल प्राप्त झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, ‘आम्हाला अहवाल प्राप्त झाला असून तो आता काश्मीर खंडपीठाकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती, बाल अधिकार कार्यकर्त्यांच्या वकीलांना न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे.
