नवी दिल्लीः सिनेमागृहात बाहेरुन खाद्यपदार्थ नेण्यास मनाई करण्याचा अधिकार चित्रपटगृह मालकांना आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. मात्र चित्रपटगृहात मोफत शुद्ध पाणी द्यावे तसेच लहान मुलांना माफक दरात अन्नपदार्थ उपलब्ध करावेत, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसेच सिनेमागृहात खाद्यपदार्थ नेण्यास परवानगी देणारे जम्मू-काश्मिर उच्च न्यायालयाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले.
जम्मू-काश्मिर उच्च न्यायालयाने चित्रपटगृहात खाद्यपदार्थ व पाणी नेण्यास परवानी दिली होती. याविरोधात जम्मू-काश्मिर चित्रपटगृह व मल्टीप्लेक्स असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड व न्या. पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
असोसिएशनकडून ज्येष्ठ वकील के.व्ही. विश्वनाथन् यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, सिनेमागृह ही खाजगी मालमत्ता आहे. विमानतळाप्रमाणे सिनेमागृहांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यायला हवी. कारण चित्रपटगृहांनाही घातपातचा धोका असतो. जम्मू-काश्मिरचा कोणताच कायदा प्रेक्षकांना सिनेमागृहात अन्नपदार्थ नेण्यास परवानगी देत नाही. सिनेमागृहात याच आणि तेथील खाद्यपदार्थ घ्याच, असा आग्रह कोणी करत नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मिर उच्च न्यायालयाने बाहेरील खाद्यपदार्थ सिनेमागृहात नेण्यास दिलेली परवानगी बेकायदा आहे. सिनेमागृहात शुद्ध पाणीच दिले जाते, असा दावा ज्येष्ठ वकील विश्वनाथन् यांनी केला.
मात्र सिनेमागृहात खाद्यपदार्थ नेण्यास परवानगी मागणाऱ्या मुळ याचिकाकर्त्याने असोसिएशच्या या मुद्द्याचा विरोध केला. चित्रपटगृहात अन्नपदार्थ नेण्यास मनाई आहे, असे चित्रपटाच्या तिकिटावर कुठेही लिहिलेले नाही. त्यामुळे सिनेमागृहात खाद्यपदार्थ नेण्यास मनाई केली जाऊ शकत नाही, असा दावा करण्यात आला. मात्र असोसिएशनचा मुद्दा ग्राह्य धरत खंडपीठाने जम्मू-काश्मिर उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द केले.
…तुम्ही लिंबू घरातून आणाल- न्यायालयाचे निरीक्षण
सिनेमागृहात लिंबू सरबत २० रुपयांना मिळते. प्रेक्षक उद्या घरातून लिंबू आणतील आणि म्हणतील आम्ही चित्रपटगृहातच लिंबू सरबत तयार करतो. एखादा चित्रपटगृहात जिलेबी घेऊन येईल. जिलेबी खाऊन झाल्यानंतर खुर्च्यांना हात पुसेल. ते दुसऱ्या प्रेक्षकाला आवडणार नाही. एखादा तंदुरी चित्रपटगृहात घेऊन येईल तेही अन्य कोणाला तरी आवडणार नाही. त्यामुळे चित्रपटगृहात बाहेरुन खाद्यपदार्थ नेण्यास मनाई करण्याचा अधिकार थिएटर मालकांना आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
