पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर आचार संहितेच्या उल्लंघनाबाबत निवडणूक आयोगाने अद्यापही कोणतीही कारवाई न केल्याने सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या खासदार सुष्मिता देव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दाखल केलेली याचिका स्वीकारली.
या याचिकेत आसामच्या सिलचरमधील काँग्रेस खासदार आणि ‘ऑल इंडिया महिला काँग्रेस’च्या अध्यक्षा सुष्मिता देव यांनी मोदी आणि शाह यांच्याविरोधातील आचारसंहितेचे उल्लंघनाच्या तक्रारींवर त्वरित सुनावणी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
भाजप नेते चार आठवड्यांपासून आचारसंहितेचे उल्लंघन करत आहेत. मात्र काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या 40 तक्रारींवर कोणतीही सुनावणी केली नाही. हा भेदभाव असल्याचे सुष्मिता देव यांनी म्हटले. ही मनमानी आणि अन्यायकारक वागणूक निवडणूक प्रक्रियेच्या अखंडतेसाठी धोकादायक असल्याचे देखील देव म्हणाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेले 40 जवान आणि बालाकोटमध्ये हवाई दलाने केलेल्या एअरस्ट्राईकच्या नावावर मते मागत आहेत.
पंतप्रधान राजकारणात सैन्याला आणत आहेत, हे घटनाबाह्य आहे, असे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने बसपा अध्यक्ष मायावती आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबाबत कारवाई केली होती. मोदी- शहा यांच्या आचार संहितेच्या उल्लंघनाप्रकरणी पुढील सुनावणी 2 मे रोजी होणार आहे.
