कोरोना लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित मजुरांना भेडसावणाऱ्या समस्यांविषयी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. कोरोना साथीच्या काळात देशभरातील स्थलांतरित मजुरांच्या नोंदणीच्या मंद प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणी करत नाराजी व्यक्त केली आहे. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या मजुरांच्या नोंदणी योजनेच्या स्थितीसंदर्भात जाब विचारला आहे. गेल्या वर्षी २०२० मध्ये कोरोना लॉकडाऊन दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थलांतरित मजुरांची नोंद करण्याचा निर्णय दिला होता.
Supreme Court expresses unhappiness over the slow process of registration of migrant labourers across the country during the COVID19 pandemic
The Court was hearing suo motu case on the problems faced by migrant labourers due to lockdown.
— ANI (@ANI) May 24, 2021
स्थलांतरित मजुरांची परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी असे म्हटले की, मजुरांच्या नोंदणीची प्रक्रिया मंदावली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात केंद्र आणि राज्यांना सूचना जारी करणार आहे. यावेळी यासंदर्भात न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांनी असे सांगितले की, हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने मजुरांना कोणतेही आर्थिक मदत पॅकेज म्हणून पैसे देण्याचे आदेश देण्यात येणार नाही. “केंद्र व राज्यांनी स्थलांतरित मजूर आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची नोंदणी त्वरित करावी. प्रवासी कामगारांनी केवळ नोंदणीसाठी सरकारकडे संपर्क साधावा. तसेच परप्रांतीयांना नोंदणी करण्यासाठी सरकारने संपर्क साधावा.”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
यासह एकदा स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी झाली की, महामारीच्या काळात रोजगार गमावलेल्या स्थलांतरित मजुरांना सरकार मदत देऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले आहे. हे काम कठीण आहे, परंतु ते साध्य करणं आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
