Supreme Court On Reservation: आरक्षणाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली असून, यावेळी न्यायालय राज्य सरकारांच्यावतीने दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणावर सुनावणी करत होती. मंगळवारी (6 फेब्रुवारी 2024), सर्वोच्च न्यायालयातील 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील सर्वात गरजू लोकांना आरक्षण आणि प्राधान्य देण्याच्या मुद्द्यावर विचारमंथन सुरू केले. (Supreme Court On Reservation Why do backward castes need reservation Supreme Court Question)
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आणि विचारले की, मागास जातींमधील श्रीमंत लोकांना आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर का ठेवले जात नाही? मात्र, हा कायदा बनवणे आणि त्यावर निर्णय घेणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे, असेही सरन्यायाधी चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोणत्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू?
मागासलेल्या गरजू जातींना आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकार एससी-एसटी प्रवर्गात उपवर्गीकरण करू शकते का? याबाबत, पंजाबमधील एका खटल्यातील मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत असेही म्हटले आहे की, मागास आणि फॉरवर्ड यांच्यात जो निकष लावला जातो तोच निकष येथे लागू करू नये. कारण, मागासलेल्या जातींना त्या सधन नसल्याच्या आधारे आरक्षण दिले जाते.
या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू
पंजाबचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे, ज्यामध्ये पंजाब सरकारने पंजाब अनुसूचित जाती आणि मागासवर्ग (सेवांमध्ये आरक्षण) कायदा 2006 आणला होता. या कायद्यामध्ये, पंजाबमध्ये एसीसी श्रेणीसाठी दिलेल्या एकूण आरक्षणापैकी पन्नास टक्के जागा आणि प्रथम प्राधान्य वाल्मिकी आणि मजहबी (धार्मिक शीख) यांना निश्चित करण्यात आले होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय खंडपीठात न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती विक्रमनाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश आहे. आजही या प्रकरणावरील चर्चा सुरूच आहे.
मागास जातींच्या आरक्षणावर न्यायमूर्ती काय म्हणाले?
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती गवई यांनी अनुसूचित जातीच्या प्रगत वर्गामध्ये आरक्षणाचा लाभ पिढ्यानपिढ्या पुढे जाण्याबाबत प्रश्न केला. ते म्हणाले, “एखाद्या विशिष्ट मागासवर्गीयांमध्ये, काही जाती त्या दर्जापर्यंत पोहोचल्या आहेत, मग त्यांना आरक्षणाच्या बाहेर केले पाहिजे, परंतु हे फक्त संसदेने ठरवायचे आहे. आता काय होईल, SC/ST मधून कोणी IAS होईल?” / IPS वगैरे, एकदा तुम्ही त्यात समाविष्ट केले की, त्यांच्या मुलांना इतर अनुसूचित जाती समाजातील व्यक्तींना जी गैरसोय सहन करावी लागते ती सहन करावी लागत नाही. पण नंतर आरक्षणाच्या आधारे ते दुसऱ्या पिढीकडे येतात आणि नंतर तिसरी पिढीही पात्र ठरते. त्यामुळे हे योग्य नाही, अस न्यायालयाने म्हटलं आहे.
(हेही वाचा: Tejaswini Pandit : निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर तेजस्विनीची पोस्ट, नेटकरी म्हणाले…)
