मंगळवारी स्थलांतरित मजुरांच्या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, सर्व मजुरांनीची नोंदणी करावी आणि आजपासून १५ दिवसांच्या आत मजुरांना त्याच्या घरी पाठवावे. तसेच रेल्वेच्या मागणीनंतर २४ तासांच्या आता केंद्र सरकारकडून रेल्वे उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थलांतरित मजुरांसाठी काउंसलिंग सेंटर स्थापन करण्यास सांगितले आहे. मजुरांचा डेटा गोळा करावा, जे गाव पातळीवर आणि ब्लॉक पातळीवर आहे. शिवाय मजुरांची स्किल मॅपिंग केली पाहिजे, ज्यामुळे रोजगार देण्यास मदत होईल. तसेच जर मजुरांना कामावर परत यायचे असेल तर राज्य सरकार त्यांना मदत करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, स्थलांतर करताना मजुरांवर लॉकडाऊन उल्लंघनाबाबत जे नियम तोडले असतील तसेच त्याच्यावर काही आरोप, गुन्हे दाखल झाले असतील ते मागे घेण्यात यावे किंवा रद्द करावे. तसेच सर्व मजुरांची नोंदणी करावी आणि ज्या मजुरांना घरी जायचे आहे त्यांना १५ दिवसांत घरी पाठवावे. राज्य सरकारने जास्त रेल्वेची मागणी केल्यास केंद्राने २४ तासांच्या आत ही मागणी पूर्ण करावी.
यासह सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मजुरांचा रोजगार देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे आदेश दिले आहे. यासंदर्भात राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती द्यावी लागेल.
हेही वाचा – चीनने घेतली माघार! पूर्व लडाखमधून अडीच किलोमीटर सैन्य घेतले मागे
