नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला देशभरातून विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि विद्यार्थ्यांकडून जोरदार आंदोलने करून विरोध होत असताना केंद्र सरकारने शुक्रवारी उशिरा अद्यादेश काढून हा कायदा लागू केला. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (सीएए) लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडण्यात आले. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. हा कायदा रद्द करण्यासाठी मोठा विरोध होत असताना नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 10 जानेवारीपासून देशभरात लागू करण्यात येईल, असा अध्यादेश केंद्र सरकारने काढला.
या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील गैरमुस्लीम शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येईल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात एक अध्यादेश जारी केला आहे. या नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभर हिंसक आंदोलने झाल्यानंतरही मोदी सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर संसदेतही वादळी चर्चा झाली होती. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तर प्रदेशने सगळ्यात अगोदर केली होती.
या कायद्यांतर्गत अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिस्ती या सहा समुदायातील जे लोक 31 डिसेंबर 2014 च्या आधी भारतात आले आहेत, त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे. हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसाठी हा कायदा लागू आहे. धर्माच्या आधारे त्यांचा या तीन देशांमध्ये छळ झालेला आहे, त्यांच्यासाठी हा कायदा लागू आहे. विदेशी नागरिकांना हा कायदा लागू नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशसह इतर देशातून भारतात येऊन स्थायिक झालेले विदेशी नागरिक आणि मुस्लिमांना हा कायदा लागू नाही.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत येणार्‍या क्षेत्रांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. ज्यामध्ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरमचा समावेश आहे. तसेच हा कायदा इनर लाईन परमीट असणार्‍या राज्यांमध्ये लागू होणार नाही. त्यात अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोरम यांचा समावेश होतो.
नितीशकुमार यांच्या जनता दलाने (५) विधेयकाला पाठिंबा दिला. भाजप (८१), अण्णाद्रमुक (११), बिजू जनता दल (७), वायएसआर काँग्रेस (२), अकाली दल (३), तेलुगु देसम (२), आरपीआय (१), नियुक्त खासदार (४) तसेच, आसाम गण परिषद, बोजा लँड पीपल्स फ्रंट, नागा पीपल्स, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट (प्रत्येकी १) या ईशान्येकडील छोट्या पक्षांनी आणि अन्य (३) सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले होते.
दरम्यान, केरळ, पश्चिम बंगालसह उत्तर-पूर्व भारतातील अनेक राज्यांमधून या कायद्याला विरोध होत आहे. तसेच, हा कायदा राज्यात लागू न करण्यासाठी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने शुक्रवारपासून हा कायदा लागू केला असून त्याची अंमलबजावणी सर्वच राज्यांना करावी लागणार आहे.
