जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांनी कलम ३७० संदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरुन त्यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळी सरकारच्या मतापेक्षा भिन्न विचार जाहीर करणे म्हणजे देशद्रोह नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. ही याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारची टिप्पणी केली. या याचिकेत असे म्हटले होते की, जम्मू-काश्मीरकरता कलम ३७० रद्द केल्यानंतर असं वक्तव्य म्हणजे देशद्रोह असून याविरोधात कारवाई करायला हवी.
A bench of the Supreme Court, headed by Justice Sanjay Kishan Kaul, while refusing to entertain a PIL against former J&K CM Farooq Abdullah, observed that the expression of views that are different from the opinion of the government cannot be termed as seditious pic.twitter.com/sn2Ptxf5mb
— ANI (@ANI) March 3, 2021
…त्यामळे देशद्रोहासाठी खटला भरण्यात यावा
या याचिकेत असे म्हटले होते की, सरकारच्या मतापेक्षा भिन्न असलेल्या मतांची अभिव्यक्ती म्हणजे देशद्रोह म्हणता येऊ शकत नाही, असे मत खंडपीठाकडून व्यक्त करण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री असलेले अब्दुल्ला हे काश्मीर चीनला ‘हस्तांतरित’ करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामळे त्यांच्यावर देशद्रोहासाठी खटला भरण्यात यावा, असे ‘विश्व गुरू इंडिया व्हिजन ऑफ सरदार पटेल’ या संस्थेचे रजत शर्मा व डॉ. नेह श्रीवास्तव यांनी याचिकेत म्हटले होते.
जम्मू काश्मीरमध्ये पुन्हा कलम ३७० कलम लागू व्हायला पाहिजे. अशाप्रकारे केलेलं वक्तव्य हे चीन आणि पाकिस्तानचे समर्थन करणारे आहे, असे वक्तव्य फारूक अब्दुला यांनी केले आहे. यावरुन असे स्पष्ट होते की त्यांना जम्मू काश्मीर चीन आणि पाकिस्तानच्या ताब्यात द्यायचे आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात देशद्रोह म्हणजेच कलम-१२४ ए अंतर्गत कारवाई व्हावी, असेही या याचिकेचे याचिकाकर्ते रजत शर्मा आणि डॉक्टर श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. तर फारूक अब्दुला हे जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांमध्ये देशविरोधी भावना निर्माण करत असून फारूक अब्दुल्ला यांना जम्मू काश्मीर चीन आणि पाकिस्तानला हवाली करायंच आहे. त्यामुळे त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात यावं आणि त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
याचिकाकर्त्यांना ५० हजार रूपयांचा दंड
न्या. संजय किशन कौल व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळत पुढील सुनावणी करण्यास नकार दिला तर यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, सरकारपेक्षा वेगळं मत असणं आणि ते जाहीर करणं म्हणजे देशद्रोह नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळत त्यांना ५० हजार रूपयांचा दंडही ठोठावला.
