नवी दिल्ली : जोपर्यंत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची पद्धत बदलली जात नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न निर्माण होत राहील, असे केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी संसदेत सांगितले. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांशी संबंधित प्रश्नावर त्यांनी राज्यसभेत हे वक्तव्य केले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायदामंत्र्यांनी सांगितले की, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारला मर्यादित अधिकार आहेत. सरकार केवळ कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांची शिफारस करू शकते, परंतु जोपर्यंत आम्ही नियुक्तीसाठी नवीन प्रणाली आणत नाही, तोपर्यंत न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांवर आणि नियुक्त्यांवर प्रश्न उपस्थित होत राहतील.
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान प्रश्नांची उत्तरे देताना कायदा मंत्री म्हणाले की, 5 डिसेंबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 34 न्यायाधीशांची मंजूर संख्येची स्वीकृती असतानाही 27 न्यायाधीश आहेत. तर उच्च न्यायालयात 1,108 च्या मंजूर संख्येची स्वीकृती असतानाही 777 न्यायाधीश आहेत, त्यातील एक पद रिक्त आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पुरवणी प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, विविध न्यायालयांमधील एकूण प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सुमारे 5 कोटींवर पोहोचली आहे. ही अशी संख्या आहे, ज्याचा जनतेवर होणारा परिणाम स्पष्ट आहे.
A short video of my response to the questions in Rajya Sabha. pic.twitter.com/byB3r0XV8q
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 15, 2022
काय म्हणाले कायदामंत्री?
कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, जोपर्यंत आम्ही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत नवीन प्रणाली तयार करीत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न निर्माण होतच राहणार आहे. आमच्याकडे देशाच्या भावनेनुसार आपल्याकडे व्यवस्था नाही, असे म्हणायला हरकत नाही, असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर 5 वर्षांसाठी सुरक्षा दिली जाईल, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर ३ वर्षांसाठी सुरक्षा मिळेल.
…तर पप्पू तुम्हाला तुमच्या घरातच सापडेल
लोकसभेत बुधवारी मोठी जुगलबंदी पाहायला मिळाली. तृणमूलचे खासदार महुआ मोईत्रा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यात जोरदार शाब्दिक वादावादी झाली. मोईत्रा यांनी अनुदानाची आकडेवारी सादर करीत अतिरिक्त दिलेले अनुदान खोटे असल्याचं सांगितलं. त्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मिश्कील शब्दांत भाष्य केलं. अर्थमंत्र्यांनी पप्पूला संसदेत किंवा इतर कुठेही शोधू नका, तुम्हाला तो तुमच्या घरातच सापडेल, असा उपरोधिक टोलाही लगावला.
हेही वाचाः माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद फरार; बलात्कारप्रकरणी अजामीनपात्र वॉरंट जारी
